चपराशीच्या पोस्टसाठी १५ हजार इंजीनिअर आणि ६२ हजार ग्रॅज्युएट तयार

उत्तर प्रदेशात चपराशीच्या नोकरीसाठी बीटेक, पीएचडी डिग्री असणारे उमेदवारांची खूप चर्चा झाली होती. आता तसंच मध्य प्रदेशमध्ये घडलंय. राज्यात इंजीनिअर आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट उमेदवारांदरम्यान चपराशी आणि चौकीदाराच्या पोस्टसाठी शर्यत लागलीय.

Updated: Oct 7, 2015, 05:04 PM IST
चपराशीच्या पोस्टसाठी १५ हजार इंजीनिअर आणि ६२ हजार ग्रॅज्युएट तयार title=

भोपाळ: उत्तर प्रदेशात चपराशीच्या नोकरीसाठी बीटेक, पीएचडी डिग्री असणारे उमेदवारांची खूप चर्चा झाली होती. आता तसंच मध्य प्रदेशमध्ये घडलंय. राज्यात इंजीनिअर आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट उमेदवारांदरम्यान चपराशी आणि चौकीदाराच्या पोस्टसाठी शर्यत लागलीय.

व्यापमंने विविध विभागांमध्ये चतुर्थ श्रेणीच्या १३३३ जागांसाठी जुलैमध्ये परीक्षा घेतली होती. यात ४ लाखांहून अधिक उमेदवार सहभागी झाले होते. या परीक्षेसाठी उमेदवारांची पात्रता कमीत कमी आठवी पास आवश्यक होती.

पण परीक्षा देणाऱ्यांमध्ये ६२ हजारांहून अधिक ग्रॅज्युएट होते. त्यात १५ हजार उमेदवार एम कॉम, एमएससी आणि एमए करणारे पोस्ट ग्रॅज्युएट सुद्धा होते. जे चपराशी आणि चौकीदार बनायला आले होते. विशेष म्हणजे यात १४०० इंजीनिअर तरुण होते, ज्यांनी बीटेकही केलं होतं.

व्यापमं आता निकाल जाहीर करणार आहे. मात्र त्यांनी राज्य सरकारला सल्ला दिलाय की चतुर्थ श्रेणीतील भर्तीसाठी आता नवे नियम बनवायला हवेत. प्रत्येक विभागासाठी वेगळी परीक्षा व्हावी... कारण यामुळं चतुर्थ श्रेणीसाठी खूप शिकलेले उमेदवार येतात आणि कमी शिकलेल्या उमेदवारांचा हक्क मारल्या जातो.

एका पोस्टसाठी सरासरी ३०५ उमेदवार

व्यापमंनं चतुर्थ श्रेणी (४४४०-७४४० रु. ग्रेड पे)साठी १२ जुलै २०१५ ला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लेखी परीक्षा घेतली होती. ज्यात १८ ते ४० वर्ष वयोगटातील प्रत्येक श्रेणीतील ४ लाख ७ हजार ७१२ उमेदवारांनी सहभाग घेतला होता. म्हणजे प्रत्येक उमेदवारासाठी सरासरी ३०५ उमेदवारांमध्ये स्पर्धा होती.

उत्तर प्रदेशातही अशीच परिस्थिती

उत्तर प्रदेश सरकारनं १० वर्षानंतर चपराशीच्या ३६८ पोस्टसाठी अर्ज मागवले होते. त्यात अवघ्या ३३ दिवसांमध्ये २३ लाखांहून अधिक अर्ज आले होते आणि अर्ज करणाऱ्यांमध्ये २५५ पीएचडी, २ लाख २२ हजारांहून अधिक बीटेक, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम आणि एमए होते. भर्ती मुलाखतीद्वारे होणार आहे.  या संपूर्ण प्रक्रियेला तब्बल चार वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो. त्यामुळं ही प्रक्रिया सरकार रद्द करण्याच्या विचारात आहे. 

 

आणखी वाचा - दहावी आणि बारावी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.