आज विधिमंडळात `दादा` अर्थसंकल्प सादर होणार?

www.24taas.com, मुंबई
२०१३-१४ या वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार आज विधिमंडळात मांडणार आहेत. राज्यावर असलेलं कर्ज, दुष्काळी परिस्थिती औद्योगिक विकास दर या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांना कसरत करावी लागणार आहे. मात्र, पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रिय घोषणांची शक्यताही अर्थसंकल्पात नाकारता येत नाही.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार मांडणार असणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्यात. वाढती महसूली तूट आणि वाढता कर्जाचा बोजा यामुळं राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या चिंताजनक आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याच्या डोक्यावर २ लाख ५३ हजार ८५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर २३ हजार रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जाच्या हप्त्यापोटी राज्य सरकारला यावर्षी व्याजासह साडे अठरा हजार कोटी रुपये द्यावे लागलेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेवर येताना राज्यावर ४४ हजार कोटींचे कर्ज होते. गेल्या १३ वर्षांत यामध्ये पाचपटीपेक्षा अधिक वाढ होऊन ते २ लाख ५४ हजार कोटींवर पोहचलंय. जे देशात सर्वाधिक आहे. कर्ज वाढलं परंतू विकासकामं कुठं आहेत. असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करत आहेत.

दुष्काळाचे आव्हान समोर ठाकल्यानं राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडतोय. त्यामुळं महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य सरकारला वेगळे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. तसंच औद्योगिक दराचा वेग वाढविण्यासाठी राज्यात गुतंवणूक वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणं गरजेचे आहे. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याची गरज असली तरी भांडवली खर्च कमी केल्यास विकास दरावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं यावेळंचं बजेट मांडताना अजित पवारांना तारेवरची कसरत करत आर्थिक शिस्त आणावी लागणाराय. तसंच २०१४ मध्ये निवडणूक असल्यानं लोकप्रिय घोषणा होणं साहजिक असलं तरी अजित पवारांना त्यावरही आवर घालावा लागणार आहे.