नवी दिल्ली : संसदेत अर्थसंकल्प 2017-18 मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सामान्यांना मोठा दिलासा दिलाय. सध्याच्या करप्रणालीमुळे चुकवेगिरी न करता प्रामाणिकपणे भरणाऱ्यांवर आणि पगारदारांवर टॅक्सचा भार पडत असल्याचं नमूद करत जेटली यांनी करप्रणालीत काही महत्त्वाचे बदल केलेत. तर तीन लाखांवरील रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आलीय.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल असे महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आलेत. त्यामुळे पहिला स्लॅब ५ टक्क्यांवर असला तरी मध्यमवर्गियांना टॅक्स स्लॅबमधून दिलासा मिळाल्याचं दिसतंय.
सोबतच, ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांचा कर ५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याचंही जेटलींनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे छोट्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यात आलाय. तसंच लघु आणि मध्यम कंपन्यांना करसवलतीचा फायदा मिळणार आहे.
- उत्पन्न आणि खर्चानुसार टॅक्स जमा होत नाही - जेटली
- प्रत्यक्ष करातून पुरेसा महसूल येत नाही
कॅश व्यवहारांमुळे कर चुकवेगिरी वाढते
- 3 कोटी 70 लाख कोटी नागरिक टॅक्स भरतात
- फक्त 24 लाख लोकांनी त्यांचे उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितलं
- 99 लाख लोकांनी आपले उत्पन्न 2.5 लाख पेक्षा अधिक असल्याचं मान्य केलं
- 1.92 लाख लोकांनी 50 लाखपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखविले
- फक्त 20 लाख व्यापाऱ्यांनी 5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखविले
- नोटाबंदीनंतर काळ्या पैशाला अर्थव्यवस्थेतून हटविण्यात यश
- नोटाबंदीमुळे 34 टक्के करदाते वाढले
- आयकराच्या महसुलात 17 टक्क्यांनी वाढ
- करदात्यांच्या संख्येत ऐतिहासिक वाढ