नेमका का नाकारलाय युरोपीय देशांनी `हापूस`...
संपूर्ण निर्जंतुकीकरण केल्याशिवाय बंदी उठवणार नसल्याचं युरोपियन युनिय़ननं स्पष्ट केलंय. त्यामुळं आंबा उत्पादकांना मोठा फटका बसलाय. मात्र, आंब्याची ही शान घसरवण्यात विविध सरकारी विभागांची अक्षम्य अनास्थाच कारणीभूत आहे. यावर प्रकाश टाकणारा हा रिपोर्ट...
www.24taas.com, झी मीडिया, रत्नागिरी
युरोपमध्ये कोकणचा राजा समजल्या जाणाऱ्या हापूस आंब्यावर बंदी घालण्यात आलीय. फळमाशी आढल्यामुळं ही बंदी घालण्यात आलीय. संपूर्ण निर्जंतुकीकरण केल्याशिवाय बंदी उठवणार नसल्याचं युरोपियन युनिय़ननं स्पष्ट केलंय. आंब्याची सर्वात जास्त निर्यात इंग्लंडमध्ये होते. त्यामुळं आंबा उत्पादकांना मोठा फटका बसलाय. १ मेपासून ही बंदी लागू होणार आहे. मात्र, आंब्याची ही शान घसरवण्यात विविध सरकारी विभागांची अक्षम्य अनास्थाच कारणीभूत आहे. यावर प्रकाश टाकणारा हा रिपोर्ट...
दरवर्षीप्रमाणे कोकणातल्या आंबा बागायतदारांनी निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या किचकट तपासण्या, चाचण्या यावर्षीही पूर्ण केल्या. आता आंबा निर्यातीसाठी सज्ज असतानाच माशी शिंकली... आंब्याला युरोपिय देशांनी बंदी केली. याला १०० टक्के सरकारी अनास्थाच कारणीभूत आहे.
आंबा अमेरिकेत पाठवायचा असेल तर `इरॉडीएशन चाचणी`साठी तो नाशिकला पाठवावा लागतो. तर जपान न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया या देशात आंबा पाठवायचा असेल तर त्याच्यावर `व्हेपर हीट ट्रीटमेंट` करावी लागते. ही ट्रीटमेंट होते वाशीला... म्हणजेच कोकणात पिकणाऱ्या या फळाच्या चाचण्या नाशिक आणि वाशीला होतात... त्यामुळे कोकणच्या राजाला घर सोडून दारोदारी फिरावं लागतं. हीच तक्रार आंबा निर्यातदार आनंद देसाई यांनी केलीय.
आंब्यावर प्रक्रियेसाठी कोकणात सरकारने एकही केंद्रच काय पण संशोधन केंद्रही उभारलेलं नाही. गेल्या वर्षी आंबा काजू बोर्डाची घोषणा सरकारने केली खरी... पण काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मानापमान नाट्यात हे बोर्ड लटकलंय. नारायण राणे, निलेश राणे, उदय सामंत, भास्कर जाधव हे कोकणचे लोकप्रतिनिधी करतायत काय? असा सवाल कोकणातले निर्यातदार अमर देसाई यांनी विचारलाय. कोकणावर काही वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प लादले गेले. हे प्रकल्प झाले तर आंबा न स्विकारण्याची कल्पना त्याच वेळी आंबा आयात करणाऱ्या देशांनी दिली होती. आता युरोपाने आंबा नाकारल्यावर हा इशारा किती गंभीर होता, याची कल्पना येतेय.
आज युरोपिय देशांनी ज्या कारणासाठी आंबा नाकारला त्याची पूर्तता करायची म्हटली तर `हॉट वॉटर ट्रीटमेंट`सारख्या यंत्रणा भारत सरकारकडे उपलब्ध नाहीत. आंबा बागायतदार निर्यातक्षम आंबा पिकवतोय. पण योग्य प्रक्रिया करून निर्यातीस प्रोत्साहन देणारी यंत्रणाच सरकार पुरवू शकत नाही. पणन महामंडळाचं कार्यालय रत्नागिरीत आहे पण अधिकारी जागेवर नाही... अशी दयनीय स्थिती आहे. कोकणाची ओळख असलेल्या हापूसच्या बाबतीत ही परिस्थिती असेल तर कोकणातल्या नेत्यांना किती दूरदृष्टी आहे, हेच यातून दिसतंय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.