मंत्र्यांना बीसीसीआयमध्ये प्रवेश नाही : न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयमध्ये सदस्य म्हणून मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रवेश देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश  दिले आहेत. 
सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर करण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये प्रामुख्याने मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहेत. पण, ७० वर्षांवरील व्यक्ती कार्यकारिणीत नसावी असेही सांगण्यात आले आहे. 

एका व्यक्तीकडे एक पद असावे. बीसीसीआयमध्ये खेळाडूंची संघटना असायला हवी. बीसीसीआयच्या व्यवहारांची कॅग मार्फत तपासणी करण्यात येईल. बीसीसीआयचा कारभार माहिती अंतर्गत कायद्यांतर्गत घेण्यासाठी संसदेने निर्णय घ्यावा. महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत एकापेक्षा जास्त क्रिकेट संघटना असल्याने, यापुढे त्यांना रोटेशन पद्धतीने मतदान करावे लागेल.

स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणी निकाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या कारभारात सुधारणा सुचवण्यासाठी लोढा समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने बीसीसीआयच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या शिफारशींवर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केले आहे. लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींचे सहा महिन्यात अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.