मुंबई : गुरुवारी झालेल्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिजच्या सामन्याचे तिकीट मिळवण्यासाठी मुंबईकरांनी गर्दी केली होती. मात्र, या तिकीटांची अगदी काही क्षणांत विक्री झाल्याने हजारो मुंबईकरांचा भ्रमनिरास झाला. पण, सेलिब्रिटींसोबत हा सामना पाहण्यासाठी वानखेडे मैदानात महाराष्ट्र सरकारचे २५० अधिकारी उपस्थित होते, अशी माहिती मिळत आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे यातील एकाही अधिकाऱ्याने महागड्या आसनव्यवस्थेतून हा सामना पाहण्यासाठी स्वतःच्या खिशातील साधी दमडीही खर्च केली नव्हती, असा दावा एनडीटीव्हीने दिलेल्या बातमीत केला आहे.
वाहिनीच्या बातमीप्रमाणे याला एका ४२ वर्ष जुन्या कराराचा संदर्भ आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन यांच्या दरम्यान १९७४ साली झालेल्या करारानुसार वानखेडे स्टेडिअमची जागा ही जागा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला कोणत्याही रकमेशिवाय देण्यात आली. याबदल्यात प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय सामन्यावेळी काही तिकीटं राज्य सरकारला देण्याचं मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मान्य केलं. अशाप्रकारे आजही ही तिकीटं राज्य सरकारला मिळतात, असं एमसीएचे उपाध्यक्ष आणि भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी एनडीटीव्हीला सांगितलं.
महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसाठी या मोफत तिकीटांची छाननी केली, तर आशिष शेलारांनी 'खाजगी क्षमतेत' महाराष्ट्रातील आमदारांसाठी २०० तिकीटांची सोय केली.
वानखेडे मैदानात ३३,००० लोक सामना पाहू शकतील इतकी आसनक्षमता आहे. यापैकी १४,००० तिकीटं प्रायोजक, खेळाडू, अधिकारी आणि जाहिरातदारांना दिली जातात. त्यामुळे सामान्य क्रिकेट रसिकांसाठी केवळ १९,००० तिकीटं शिल्लक राहतात. पण, सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे ३३,००० तिकीटांमधील २५० तिकीटं सरकारला मिळणे हा खूपच क्षुल्लक आकडा आहे.