पुण्यात वाहतुकीचा `कल्ला`, मनपाचा खिशावर डल्ला

www.24taas.com, झी मीडिया, पुणे
तुमच्या खिशावर डल्ला मारण्याची जबरदस्त योजना महापालिकेनं आखलीय. इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम अर्थात आयटीएस असं या योजनेचं नाव आहे. वाहतुकीचे नियम न पाळणा-या पुणेकरांकडून हा दंड वसूल होणार आहे. आणि हा सगळा दंड ठेकेदाराच्या खिशात जाणार आहे.
पुणेकरांनो सावधान...
गाडी वेगात चालवाल...
सिग्नल तोडाल...
झेब्रा क्रॉसिंगवर गाडी थांबवाल....
तर, तुमच्या घरी थेट दंडाची नोटीस येईल. वाहतुकीचे नियम पाळले नाहीत म्हणून आलेली ही दंडाची नोटीस आरटीओ किंवा वाहतूक पोलिसांची नसेल. तर ही उठाठेव करतेय पुणे महापालिका... मुळात असली उठाठेव करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे का....कायद्याचा विचार केला तर, महापालिकेला असा अधिकार नाही.
इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम अर्थात आयटीएस या योजनेच्या नावाखाली हा उपद्व्याप सुरू आहे. आयटीएसमधली गंभीर बाब वेगळीच आहे. दंडाची वसुली महापालिका करणार नाही. तर, ठेकेदारांचे खिसे भरभक्कम करत ही वसुली होणार आहे. आणि हाच खरा आक्षेपाचा मुद्दा आहे...
आयटीएस मागचं आर्थिक गणितही तेवढंच महत्वाचं आहे. आयटीएससाठी खर्च झालाय तो महापालिकेच्या तिजोरीतून. महापालिकेनं १७ कोटी खर्च करून ५७ ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवले आहेत. आयटीएस अंतर्गत दंडातल्या रकमेपैकी सत्तर टक्के ठेकेदाराच्या घशात जाणार आहे. महापालिकेला फक्त तीस टक्के रक्कम मिळेल, त्यातही वाहतूक पोलीस वाटेकरी असणार आहेत. तरीही सत्ताधारी ही योजना चांगली असल्याचा दावा करतायत.
आयटीएस योजनेत आणखी ब-याच गफलती आहेत. दंड फक्त दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना केला जाणार आहे. रिक्षा, पीएमपीएलच्या बस आणि इतर वाहनांना यातून वगळण्यात आलीयत. वेळात दंड भरला नाही तर कुरियरपोटी आणखी १०० रुपये भरावे लागणार आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सिग्नल न पाळणं, झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहनं उभी करणं अशा कारणांसाठी वाहतूक पोलीस १०० रुपये दंड आकारतात. महापालिका मात्र दुचाकीला २०० आणि चारचाकी वाहनाला ५०० रुपये दंड आकारणार आहे... आता ही सर्व स्थिती पाहता, महापालिकेनं सर्वसाधारण सभेत ही अजब योजना मंजूर केली असली तरी, तिला लवकरच कोर्टात आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे...

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.