उत्तर भारतीयाला महाराष्ट्रात आरक्षण कसे?

www.24taas.com,मुंबई
उत्तर भारतीयाला महाराष्ट्रात आरक्षण कसे दिले जाऊ शकते, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यांना महाराष्ट्रात आरक्षणाची सुविधा कशी मिळू शकते, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
ही विचारणा करीत न्यायालयाने जात पडताळणी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या वेगवेगळ्या निकालांचा अभ्यास करून शेख यांना देण्यात आलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्रावर आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकराला दिला आहे.
उत्तर भारतात मागासवर्गीय जातींमध्ये मोडल्या जाणाऱ्या मन्सुरी धुनिया या जातीचा फायदा एखाद्या उमेदवाराला महाराष्ट्रात निवडणूक लढण्यासाठी कसा होऊ शकतो तसेच त्याला राखीव प्रभागातून निवडणूक लढण्याची सुविधा कशी काय दिली जाऊ शकते, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
घाटकोपर येथील नगरसेवक इसाक कासिम अली शेख यांचे जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या याचिकेदरम्यान न्यायालयाने ही विचारणा केली. राखीव प्रभाग क्रमांक १५६ चे समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक असलेल्या शेख यांनी पालिका निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार हरीश भांदिरगे यांना पराभूत केले होते. मात्र शेख यांनी जातीची खोटी माहिती सादर करून राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविल्याचा आरोप करीत भांदिरगे यांनी त्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली.
शेख यांनी निवडणूक लढविण्यापूर्वी जात मन्सुरी असल्याचे समितीला सांगितले. शेख उत्तरप्रदेशचे रहिवाशी असल्याने तिथे ही जात मागासवर्गीय जातींमध्ये मोडते. महाराष्ट्रात मात्र ती मागासवर्गीयांमध्ये मोडत नाही. त्यामुळे शेख हे उत्तर प्रदेशातील जातीचा फायदा घेऊन महाराष्ट्रात राखीव प्रभागातून निवडणूक लढवू शकत नाही, असा युक्तिवाद पाटील यांच्यावतीने करण्यात आला.
शेख १९७४ मध्ये उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात आले. त्यानंतर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब १९९७ मध्ये येथे कायमचे वास्तव्यास आले. कायद्यानुसार मात्र १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीपासून महाराष्ट्रात वास्तव्य करणाऱ्या दुसऱ्या राज्यातील मागासवर्गीयांना महाराष्ट्रात आरक्षण मिळू शकते. त्यानंतर आलेल्या मागासवर्गीयांना हा फायदा मिळू शकत नाही, असे याचिकादारांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.