मुंबईत सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून कायद्यात बदल होण्याची शक्यता

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार आज नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत सर्व सामान्याला परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकार विद्यमान गृह निर्माण कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची शक्यता आहे.

विद्यमान गृहनिर्माण कायद्यातील ३३/५ हा म्हाडाच्या पुनर्विकासाशी संबंधीत कायदा आहे. २०१३ मध्ये जे नियम तयार करण्यात आले होते त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ते बदलले जाण्याची शक्यता आहे.50 वर्षांपेक्षा जून्या इमारतींना जास्तीचा एफएसआय देऊन खासगी विकासकामार्फत परवडणारी घरे बांधणार. बिल्डरांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्राच्या गृहनिर्माण कायद्यातील शिक्षा आणि दंडात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.

काही महत्वाच्या काद्यांमध्ये बदल करून मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्याचाही प्रस्ताव या धोरणातून अपेक्षित आहे. BBD चाळीच्या पुनर्विकासासंदर्भातही काही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.