शिवसेना आज `म्हाडा`वर करणार हल्लाबोल...

www.24taas.com, मुंबई
म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासामध्ये हाऊसिंग स्टॉकची सक्ती मागे घेण्यासाठी शिवसेनेने आज म्हाडा कार्यालयावर मोर्चाचं आयोजन केलंय. हाऊसिंग स्टॉकच्या धोरणामुळेच म्हाडा इमारतींचा विकास रखडला असल्याचा दावा करताना यापूर्वीचा प्रिमीअमचा पर्यायही खुला करावा, अशी मागणी शिवसेनेने केलीय. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येत्या गुरुवारी मुंबईतील सर्व आमदारांची बैठक बोलावलीयं. म्हाडाच्या जादा चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी अधिमूल्य की तयार घरे हा वादाचा मुद्दा ठरत आहे. म्हणूनच यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची बैठक बोलावलीये. तसंच म्हाडा कार्यालयावरच्या मोर्चाबाबत शिवसेनेने फेरविचार करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलंय.
मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील सुमारे ३ हजार ७०१ इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे पाच लाख रहिवाशांसाठी शिवसेना सोमवारी रस्त्यावर उतरणार आहे. यापूर्वी म्हाडा वसाहतीमधील इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी प्रिमीअम किंवा हाऊसिंग स्टॉकचा पर्याय खुला होता. मात्र, सप्टेंबर २०१० मध्ये इमारतीच्या पुनर्विकासाठी हाऊसिंग स्टॉक सक्तीचे धोरण म्हाडाने जाहीर केलंय. अचानक आलेल्या या धोरणाचा विकासकांनी धसका घेतलाय. त्यांनी विकासकामातून अंग काढून घेतल्यानं सध्या इमारतींच्या विकासाची कामं ठप्प आहेत. याआधी, म्हाडा प्रशासनाबरोबर झालेल्या दोन बैठकांमध्ये कुठलाही तोडगा न निघाल्याने आता थेट मोर्चातून रहिवाशांचा आक्रोश व्यक्त केला जाणार आहे, असं शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई यांनी म्हटलंय.
म्हाडा वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डिसीआर ३३(५) नुसार असलेल्या पर्यायात लेआऊट इन्सेन्टीव्ह एफएसआय अधिमूल्य घेऊन देण्याची तरतूद असताना म्हाडा प्रशासन हाऊसिंग स्टॉकची सक्ती करत आहे. म्हाडातील रहिवासी हे नोंदणीकृत सोसायटीचे सभासद असल्याने ते घरमालक आहेत. प्रिमीअम किंवा हाऊसिंग स्टॉक यापैकी त्यांना योग्य आणि ग्राह्य असलेला पर्याय स्वतः सोसायटीचे सभासद निवडू शकतात. कायद्याने तसा अधिकार आहे. याकरिता डिसीआर ३३(५) नुसार लेआउट इन्सेन्टिव्ह एफएसआय प्रिमिअम आकारूनच उपलब्ध करुन द्यावा, जेणेकरून पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुलभ होऊन रहिवाशांची दिशाभूल टळू शकेल आणि पुनर्विकास जलद गतीने होईल. पुनर्विकासाला गती दिल्यास प्रिमीअममधून उपलब्ध होणारा अंदाजे १० हजार कोटीं रुपये म्हाडा प्रशासनाला मिळेल. त्यामुळे म्हाडा स्वतः नवी घरे बांधू शकेल.
हाऊसिंग स्टॉकमुळे विकासकांना तोटा होत असल्याने त्यांनी या धोरणाला विरोध केल्याचा दावा केला जातो आहे. विकासकाला तोटा म्हणजे मध्यमवर्गीय म्हाडा रहिवाशाला फटका, असा दावा महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअऱ असोसिएशनचे चेअरमन रमेश प्रभू यांनी केलाय. मोर्चाच्या माध्यमातून शिवसेनेने शक्तिप्रदर्शनाचीही तयारी केली आहे. वांद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयकडून निघणाऱ्या मोर्चाचे म्हाडा कार्यालयाबाहेर सभेत रुपांतर होणार आहे. सुमारे ५० हजार रहिवाशी या मोर्चात सहभागी होतील असा अंदाज आहे. हाऊसिंग स्टॉक सक्तीच्या धोरणावर बैठकांमध्ये तोडगा निघाला नसला तरी, मोर्चाच्या ताकदीपुढे म्हाडा आणि सरकारला झुकवण्याच्या तयारीत शिवसेना आहे.