मुंबई : खासगी शाळांना मनमानी पद्धतीने फी वाढ करता येणार नाही. नियमानुसार दर दोन वर्षांनी १५ टक्के फी वाढ पीटीएच्या मान्यतेने घेता येईल, अशा स्पष्ट सूचना शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी केल्यात.
तसंच फी व्यतिरिक्त कोणत्याही साहित्याची खरेदी शाळेतूनच करावी अशी सक्ती शाळांना करता येणार नाही असेही त्यांनी झी २४ तासशी बोलताना स्पष्ट केलंय. शाळांच्या मान्यता काढून घेणे हे सरकारच्या हातात आहे याचीही आठवण त्यांनी करुन दिली.
दरम्यान खाजगी शाळांकडून करण्यात आलेल्या फी वाढीविरोधात पालकांनी आता थेट कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतलाय. मुंबईत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अधिकतर खासगी शाळेत फी वाढ करण्यात आलीय. त्याविरोधात पालकांनी आझाद मैदान इथं आंदोलनही पुकारली होतं. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारकडून कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे पालकांसोबत फोरम फॉर फेअरनेस एज्युकेशन संस्थेकडून कोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने युनिव्हर्सल, लोखंडवाला इंटरनॅशनल स्कूल, सिस्टर निवेदिता, गरोडिया हायस्कूल, ठाकूर इंटरनॅशनल, आयईएस अशा अनेक बड्या खासगी शाळांविरोधात ही याचिका असणार आहे.