मुंबई : सभापतींच्या उपस्थितीत धनजंय मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. चिक्की घोटाळ्यावरून विरोधी पक्षनेते पंकजा मुंडे आणि महिला आणि बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यातील वाद शमतो न शमतो.
तोच पुन्हा एकदा चिक्की वाटपाचा ठेका कोणाला द्यायचा? यावरून पुन्हा एकदा मुंडे बंधु-भगिनीमध्ये सभापती रामराजे निबांळकर यांच्या उपस्थितीत शाब्दिक चकमक वाद झाला.
चिक्की प्रकरणावरून पुन्हा एकदा मुंडे विरूध्द मुंडे असा बंधु-भगिनीतील राजकिय संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
अंगणवाडीतील लहान मुलांना पोषक आहार देण्यासाठी चिक्कीचे वाटपाचे कंत्राट नव्याने देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने विधान परिषदचे सभापती रामराजे नाईक- निबांळकर यांच्या यांनी बैठक बोलावली. त्यास महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार हेमंत टकले, महिला बचत गटाच्या अध्यक्षा संजना घाडी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
चिक्की वाटपाचे कंत्राट राज्यातील पात्र ६४ महिला बचत गटांना देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बैठकीत केली. त्यावर चिक्कीचा दर्जा हायजेनिक असावा तसेच त्यात मानवी हस्तक्षेप असू नये, असे महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगत ज्यांच्याकडे एक्स्क्रूझर मशिन आहे त्यांनाच या कामाचे कंत्राट देण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
धनंजय मुंडे यांनी त्यावर मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उत्तराला आक्षेप घेत, चिक्कीच्या उत्पादन आणि वाटपाच्या कामासाठी दीड वर्षापूर्वी ज्या महिला बचत गटांनी २५ ते ३० लाख रूपये खर्चुन क्रुडर मशिन खरेदी केली आहे. त्या महिला बचत गटांनी काय करावे? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर पंकजा मुंडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच या कामाचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या या उत्तरावर संतापलेल्या धनंजय मुंडे यांनी महिला बचत गटांना कंत्राट देताना तुम्हाला न्यायालयाचे निर्देश आठवत आहेत. मात्र यापूर्वी सूर्यकांता कंपनीला चिक्की वाटपाचे कंत्राट देताना न्यायालयाच्या निर्देशाची आठवण झाली नाही का? सूर्यंकांताकडे एक्स्क्रूझर मशिन मशिन होती का? अशा सवालांच्या फैरी झाडत तुमच्याकडे असलेल्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे नाव बदला आणि हवे ते निर्णय घ्या असे उद्वेगाने धनंजय मुंडे यांनी पंकजा मुंडे यांना सुनावल्याचेही सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गटांनाच द्यावे अशी मागणी करत त्यासाठी जिल्हानिहाय पाच बचत गटांच्या संयुक्तगटांना द्यावे अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. तसेच सरकारने विधीमंडळ अधिवेशात यावर विधी व न्याय विभागाचे मत मागवून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अद्याप राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केला.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.