www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
केंद्र सरकारनं नवनवीन योजना सुरू केल्या. त्यातीलच एक म्हणचे वर्षाकाठी १२ सिलिंडरवर अनुदान.. मात्र आता या अनुदानित सिलिंडरसाठी बँक खात्यात जमा होणाऱ्या अनुदान हे म्हणजे ग्राहकाचं अतिरिक्त उत्पन्न आहे असं समजून त्यावर टॅक्स लागू करण्याचे संकेत इन्कम टॅक्स विभागानं दिले आहेत.
करासंदर्भात धोरणात्मक भूमिका घेणार्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळानंही याबाबत ठोस भूमिका अजून न घेतल्यानं जास्त गोंधळाची परिस्थिती आहे. अनुदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, याकरिता सरकारनं `आधार`मार्फत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली. परंतु व्यवस्थेतील घोळामुळं पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. तरीही एकूण घरगुती सिलिंडर ग्राहकांपैकी ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्राहकांचे गॅसचे अनुदान हे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे.
अनुदानाची एकूण रक्कम उत्पन्न म्हणून गृहीत धरून त्यावर कर आकारणी करण्याच्या विभागाच्या संकेतांमुळं ग्राहकांमध्ये मात्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या एका सिलिंडरचं बुकिंग केलं, की बुकिंगच्या दुसर्याच दिवशी लगेच अनुदानाचे पैसे संबंधित ग्राहकाच्या खात्यात जमा होतात.
सध्याच्या गॅसच्या किमतीनुसार वर्षाकाठी ग्राहकाच्या खात्यामध्ये ५,६७0 रुपये अनुदानापोटी जमा होतात. या रकमेवर १,७०० रुपये टॅक्स बसतो. मग जर अनुदानच द्यायचंय मग त्यावर टॅक्स कशाला? किंवा मग अनुदानच का? असा प्रश्न निर्माण झालाय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
•
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो
करा.