www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
एलबीटी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील महापौरांची आणि आयुक्तांची बैठक घेतली. मात्र या बैठकीतून ठोस काही निष्पन्न झालं नाही. त्यामुळे एलबीटी रद्द होण्याची आशा धूसर झाली आहे.
जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर प्रणाली (एलबीटी) आणण्यात आली आहे. एलबीटी बाबत अजूनही तोडगा नाही. एलबीटी रद्द करण्यास महापौरांचा विरोध आहे. एलबीटीबाबत व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी महापौरांनी व्यापा-याशी चर्चा करावी, असं स्पष्ट करत सरकारानं आपले हात वरती केलेत.
एलबीटी वसुल करण्याच्या पध्दतीत बदल करावा तसेच एलबीटीची वसुली विक्रीकर विभागाच्या यंत्रणेमार्फत करावी किंवा जकातीचा कालबाह्य पर्याय पुन्हा स्विकारायचा या अनुषंगाने व्यापा-यांची मते महापौरांनी आजमावून शासनाला कळवावीत, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांना केल्यात.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.