मंत्र्यांना संपत्ती जाहीर करायला `प्रॉब्लेम` का?

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
मंत्र्यांची मालमत्ता नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. जनतेलाही ती जाणून घेण्यात विशेष रस असतो. त्यामुळं बिहार सरकारनं आपल्या सर्व मंत्र्यांची मालमत्ता थेट वेबसाईटवर जाहीर केलीय. महाराष्ट्रात मात्र राज्य सरकारनं मंत्र्यांची मालमत्ता बेवसाईवर टाकण्यास नकार दिलाय. स्वच्छ प्रतिमेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेण्यास का विरोध दर्शवलाय? हे कोडं मात्र उलगडत नाही.
राज्यकारभारत पारदर्शकता आणण्यासाठी बिहार सरकारचा कित्ता गिरवायला आपलं महाराष्ट्र सरकार तयार नाही. मालमत्ता प्रसिद्ध न करता केवळ मालमत्ता जाहीर केलेल्या मंत्र्यांची नावं बेवसाईटवर प्रसिद्ध करण्याची तुटपुंजी तयारी मुख्यमंत्री आणि सरकारने दाखवली आहे. स्वच्छ कारभारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१० साली एक आदेश काढला. या आदेशानुसार दरवर्षी सर्व मंत्र्यांना आपल्या मालमत्तेची माहिती बंद लिफाफ्यात सरकारकडे देणं बंधनकारक करण्यात आलं. मात्र, हा आदेशही अनेक मंत्र्यांनी धुडकावल्याचं दिसतंय.

राज्य मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह ३९ मंत्री आहेत यापैकी...
> २०११ साली – १६ आपल्या मालमत्तेची माहिती सरकारकडे दिली
> २०१२ साली – २२ मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्तेची माहिती सरकारकडे दिली
> तर २०१३ साली – आत्तापर्यंत २७ मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्तेचं विवरण सरकारकडे दिलेलं आहे.
मात्र, या मंत्र्यांची मालमत्ता बेबसाईटवर टाकण्यासाठी सरकारला नेमकी काय अडचण आहे हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.