दिनेश दुखंडे, मुंबई : गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांना का केलं जातंय टार्गेट? मातोश्री क्लब, वायकर आणि मातोश्री निवासस्थान हे नेमकं काय कनेक्शन आहे?
घोटाळ्यांच्या आरोपावरून भाजप मंत्र्यांवर चिखलफेक सुरू होती, त्यावेळी शिवसेनेवाले मजा बघत होते. पण आता चित्र बदललंय... शिवसेनेच्या मंत्र्यांवरही घोटाळ्यांच्या आरोपांचे शिंतोडे उडू लागलेत. आधी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना त्यांच्या स्वीय सहाय्यकानं अडचणीत आणलंय... आता गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्यावर अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप होतोय.
जोगेश्वरी पूर्व हा वायकरांचा अभेद्य बालेकिल्ला... आधी नगरसेवक म्हणून तर आता आमदार म्हणून दुसऱ्यांदा वायकर इथून निवडून आलेत. नगरसेवक असताना वायकर खऱ्या अर्थानं प्रकाशझोतात आले ते त्यांच्या मातोश्री क्लबमुळं...
जून २००१ मधे आघाडी सरकार पाडण्याची व्यूहरचना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी आखली. त्यावेळी शिवसेनेसह अन्य राजकीय पक्षांच्या आमदारांना याच मातोश्री क्लबमध्ये डांबून ठेवण्यात आलं होतं... त्यावेळी राणेंचे डावपेच अपयशी ठरले, शिवसेनेचं सरकार येऊ शकलं नाही. पण त्या प्रसंगापासून वायकरांची डोकेदुखी वाढली ती आजतागायत...
वायकरांनी नाममात्र भाड्यानं उद्यानासाठी महापालिकेकडून ही जागा मिळवली. पण तिथे उद्यानाऐवजी रिक्रिएशन क्लब उभारला गेला, असा आरोप आहे. क्लब सामान्य नागरिकांना खुला होण्याऐवजी त्याचा व्यावसायिक वापर सुरु झाला. काही वर्षांतच मातोश्री क्लब शेजारील जागेत वायकरांनी अद्ययावत 'सुप्रिमो एक्टिव्हिटी सेंटर' थाटलं... आता हे सगळं प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनलंय.
आज जोगेश्वरी पूर्वेकडे अशी एकही जागा नाही जिथे वायकरांनी केलेल्या कामाची पाटी आढळत नाही... सलग चार टर्म स्थायी समिती अध्यक्षपदी राहिलेल्या चाणाक्ष वायकरांना मातोश्रीची मर्जी सांभाळायची कला अवगत आहे. नव्या शिवसेना भवनाच्या उभारणीतही वायकरांचा मोलाचा वाटा असल्याची त्यावेळी चर्चा होती...
राज्यात भाजपसह शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर अनुभवी आमदारांना डावलून, वायकरांना राज्यमंत्री बनवण्यात आलं. सत्तेत शिवसेनेची असलेली घुसमट पहिल्यांदा व्यक्त झाली तीही वायकरांच्याच मुखातून... शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांना काहीच अधिकार नसल्याचा राग त्यांनीच सर्वात आधी बोलून दाखवला.
वायकरांचं मातोश्रीवर किती वजन आहे? हे शिवसेनेच्या राजकीय विरोधकांनीदेखील व्यवस्थित हेरलंय... त्यामुळंच घोटाळ्यांच्या आरोपांचं पहिलं क्षेपणास्त्र त्यांच्यावरच डागण्यात आलंय. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा मारा आणखी तीव्र होईल. पण या माऱ्याला नेमकी रसद कुठून पुरवली जातेय? हा संशोधनाचा आणि औत्सुक्याचा विषय आहे.