मराठा आरक्षण : मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका

मराठा आरक्षणाच्या जागा सर्वांना खुल्या कराव्यात, असा आदेश देताना मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. 

Updated: Apr 8, 2015, 09:30 AM IST
मराठा आरक्षण :  मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका title=

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या जागा सर्वांना खुल्या कराव्यात, असा आदेश देताना मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. 

मराठा आरक्षणावरून पुन्हा एकदा सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला. मराठा आरक्षणाला न्यायालयाची स्थगिती असल्याने नोकरभरतीत मराठा आरक्षणासाठी पदे रिक्त ठेवता येणार नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे फटकारले.

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाच्या राखीव जागा ठेवता येणार नाहीत, असा मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नोकरभरतीत मराठा आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली. याचिकेची अंतिम सुनावणी ११ जुलैला निश्‍चित केली आहे.

मराठा आरक्षणाला न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या स्थगिती आदेशाची अंमलबजावणी करा. याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने प्राध्यापकांच्या पदांसाठी मराठा आरक्षणाची राखून ठेवलेली पदे ११ महिन्यांच्या मुदतीसाठी खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेच्या आधारे भरा, असा आदेश खंडपीठाने दिला. हा आदेश ११ महिने अथवा याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत लागू राहील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
 
मराठा आणि मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि निर्णयाचे समर्थन देणार्‍या याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी जळगावच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आणि प्राध्यापकांच्या पदाकरिता दिलेल्या जाहिरातीत १६ टक्के जागा मराठा आरक्षणासाठी राखून ठेवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिलेली असताना प्रवेशासाठी आणि नोकरभरतीत मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा आणि न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे तो आदेश रद्द करावा आणि पदे भरण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.