राज्याचा अर्थसंकल्प ; मुख्य मुद्दे

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
* दाळ - फुटाण्यांवरील कर माफ
* अनुत्पादीत तंबाखूवरचा आंतरराज्य कर माफ
* कापसावरील कर 5 वरून 2 टक्क्यांवर
* सिनेमॅटोग्राफीवरील कॉपीराईट कर माफ
* गतीमंद व्यक्तींना व्यवसाय कर संपूर्ण माफ
* विमानाच्या सुट्या भागावरील कर माफ
* ऊस खरेदी कर माफ केल्यानं 700 कोटी रुपये उपलब्ध
* लेखा परीक्षण मर्यादा व्यापाऱ्यांसाठी 1 कोटी रुपये
* 1000 पेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांना दिलासा
* सुधारित योजनांमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना फायदा मिळेल
* विवरण कर पत्रकारवरील बंधनं उठवली
* अॅट्रोसिटीच्या खटल्यांसाठी विभागीय स्तरावर 6 विशेष न्यायालय
* तासाभरात रक्तपुरवठा करणारी जीवन अमृत सेवा सुरू करणार
* शासकीय मेडिकल महाविद्यालयांतील प्रवेश क्षमता वाढवणार
* 6 विशेष न्यायालयांची स्थापना
* 25 जलदगती न्यायालयं स्थापणार
* 6 विशेष न्यायालयांची स्थापना
* 25 जलदगती न्यायालयं स्थापणार
* महिलांच्या सुरक्षेसाठी वाहनांद्वारे गस्त
* राष्ट्रीय स्वाथ्य कार्यक्रमाला उत्तम प्रतिसाद
* अवर्षण भागात सिमेंट नाला बांधणीसाठी 261 कोटी रुपये
* गडचिरोलीत 19 कोटींचा बांबू प्रक्रिया उद्योग
* गडचिरोलीत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार
* उद्योजक - सुशिक्षित उमेदवारांसाठी 150 थेट भेट सोहळे
* खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सहा बंदरांचा विकास
* विमानतळ भूसंपादनासाठी आकर्षक पॅकेज
* गडचिरोलीत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार
* उद्योजक - सुशिक्षित उमेदवारांसाठी 150 थेट भेट सोहळे
* खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सहा बंदरांचा विकास
* विमानतळ भूसंपादनासाठी आकर्षक पॅकेज
* नक्षली भागातील रस्त्यांसाठी 810 कोटी रुपये
* नवी मुंबईत ग्रीन फिल्ड योजनेला मंजुरी
* शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी योजना राबवणार
* आणखी 26 लाख नवीन जोडण्या देणं शक्य
* गेल्या 5 वर्षांत 60 लाख नव्या वीज जोडण्या
* वसुली कमी असलेल्या ठिकाणीच भारनियमन
* परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यात राज्य आघाडीवर
* आपादग्रस्तांची 2014 पर्यंत कर्जवसुली रद्द
* अजित पवार यांनी केलं मोदींचं अभिनंदन
* अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प केला सादर
* विधानसभेत अर्थसंकल्प 2014 सादर
* खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सहा बंदरांचा विकास
* विमानतळ भूसंपादनासाठी आकर्षक पॅकेज
* नक्षली भागातील रस्त्यांसाठी 810 कोटी रुपये
* नवी मुंबईत ग्रीन फिल्ड योजनेला मंजुरी
* शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी योजना राबवणार
* आणखी 26 लाख नवीन जोडण्या देणं शक्य
* गेल्या 5 वर्षांत 60 लाख नव्या वीज जोडण्या
* वसुली कमी असलेल्या ठिकाणीच भारनियमन
* मागणीनुसार वीज पुरवठा करण्याची राज्याची क्षमता
* सुक्ष्म, लघू उद्योगांना चालना देण्यासाठी योजना

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.