जायकवाडीला गरजेनुसार पाणी सोडा : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : राज्यातील नैसर्गिक श्रोतांवर राज्य सरकारचे अधिकार आहेत. त्यामुळे पाणी सोडण्याचे सर्वाधिकार राज्य सरकारचे असून भौगोलिक विभागानुसार पाण्यावर हक्क सांगणे चुकीचे आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणाला गरजेनुसार पाणी सोडावे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्याला काही अंशी दिलासा मिळणार आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास प्राधिकरणाने अहमदनगर जिल्ह्यातील भंडारदरा आणि मुळा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर, दारणा या धरणांमधून जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नाशिक आणि नगर जिल्ह्याने जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यास विरोध केला होता.

याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. तर जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात काही लोकांनी धाव घेतली होती. जायकवाडी संदर्भात आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. हायकोर्टाने २००५ च्या समान पाणी वाटप कायद्यानुसार नाशिक – नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडाण्याचे निर्देश दिले आहे.