मुंबई : उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीचे व्हिडिओ गुगल आणि यू-ट्युबवर अपलोड केल्याप्रकरणी या दोन्ही कंपन्यांना कारणं दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे व्हिडिओ हटविण्याचे आदेशही न्यायालायाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी याचिका दाखल करताना महाधिवक्त्यांची परवानगी आवश्यक असते. न्यायाधीशांवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या प्रतिक्रिया या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर आल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिले. दरम्यान, हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात कोर्टरूममध्ये प्रवेश करतेवेळी मोबाईल नेण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याचा आदेश काढण्यात आला आहे.
वकील वगळता अन्य कोणालाही कोर्टरूममध्ये मोबाईल नेता येत नाही. या प्रकरणी प्रतिवाद्यांपैकी तिघांच्या संभाषणाची प्रत न्यायालयात सादर करण्यात आली नसल्याने ती तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी 24 मार्चला होणार आहे.