मुंबई : फळे आणि भाजीपाला राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून वगळण्याचा निर्णय राज्य केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला गेला. त्यामुळे ग्राहकाला थेट उपलब्ध होणार आहे.
भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने राज्यातल्या शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित जोपासलं जाणार आहे. व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवत, शेजारच्या काही राज्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे.
मात्र, राज्यात बाजार समित्यांमधील काही घटकांचा या निर्णयाला विरोध आहे. हा निर्णय व्यापक हिताचा असल्याने राज्यातही नियमनमुक्ती करण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. नियमनमुक्तीचा निर्णय झाल्यानंतर त्यासाठीची पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारपुढे असणार आहे हे नक्की. असे असले तरी आजची निर्णयामुळे ग्राहकांना स्वतदरात फळे-भाजी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.