www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आता राज्य सरकारकडून सरकार काही महत्त्वाचे तसंच लोकप्रिय निर्णय झटपट घेण्याची शक्यता आहे. एकीकडे निर्णय होत नसल्याची ओरड सरकार मधले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री करत असताना आता सरकार गतीनं कामाला लागणार आहे. याची सुरूवातही झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीची लवकरच आचरसंहिता लागणार असल्यामुळे आता लोकांना आकर्षित करणारे निर्णय घेण्यासाठी आठवड्यातून दोन वेळा कॅबिनेट मीटिंग घेतली जाणारेय. लोकांना भुरळ घालतील असे निर्णय लवकरच होणारेत. आम आदमी पार्टीचा वाढता प्रभाव आणि मोदींची लाट रोखण्यासाठी हे निर्णय घेऊन काँग्रेस - राष्ट्रवादी निवडणुकीला सामोरं जाणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतल्या जाणार्याच या निर्णयांचा फायदा आघाडीला किती मिळणार हे पाहणं महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
आचरसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार काही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वीज दारात कपात करण्याचा निर्णय. तर अन्न सुरक्षा कायदा १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याचा निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबरोबरच मुस्लीमांना आरक्षण देण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे.
लोकांना आनंदाची बातमी देण्यासाठी मालमता नोंदणी दर कमी करण्याचा निर्णय, पाशिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा असंतोष दूर करण्यासाठी ऊस खरेदीवरील कर कमी करण्याचा निर्णय तर हायवेवरील आपघातात तातडीने मदत पुरवण्यासाठी ९००पेक्षा जास्ता अॅब्युलेन्स खरेदी करण्याचा निर्णय तात्काळ घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. हे निर्णय लोकांना भूरळ घालण्यासाठीच आहेत. आपचा काँग्रसेच्या आघाडी सरकारने घेतला आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.