देवेंद्र फडणवीस सरकारचा फतवा, टीका म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा

मुंबई : सरकार आणि लोकप्रतिनिधींवर टीका केल्यास थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा नवा फतवा निघालाय. असीम त्रिवेदी खटल्याचा संदर्भ घेत सरकारने नवा जीआर काढलाय.

गृह विभागाने न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी हे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकामुळे राज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय. महापौर किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्षांवरही केलेली टीका देशद्रोह ठरणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका मीडियाला बसणार आहे.

न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून गृहविभागाचे परिपत्रक राज्य घटनेने नागरिकांना लेखन, भाषण, कला, चित्रकला या माध्यमांतून आविष्कार स्वातंत्र्य दिले असले तरी, केंद्र व राज्य सरकार वा सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राजकारणी किंवा लोकप्रतिनिधींबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, शत्रुत्व आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असेल तर, त्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, तसे या जीआरमध्ये म्हटलेय.

उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशानंतर राज्याच्या गृह विभागाने तसे परिपत्रक काढले असून, नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
राजकीय व्यंगचित्रकार व कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांवरून २०११-१२मध्ये खार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. 

राजकीय नेत्यांवरील तसेच राजकारणावर केलेली टीका हा देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे राज्य शासनाचे परिपत्रक राज्यघटनेशी विसंगत, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे. या परिपत्रकाच्या माध्यमातून आणीबाणी लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी याचा समाचार घेतलाय. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केलेय.

पाहा काय आहे हे सरकारचे परिपत्रक?

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.