कोर्टाचे आदेश आणि नेत्यांची घसरलेली दहीहंडी

मुंबई : दहीहंडी उत्सवाच्या आयोजनावर मुंबई हायकोर्टानं कडक निर्बंध घातल्यानं, आयोजकांचे आणि गोविंदा पथकांचे धाबे दणाणले आहेत. 

18 वर्षांखालील गोविंदांना दहीहंडीत भाग घेता येणार नाही, 20 फुटांपेक्षा जास्त उंचीची हंडी बांधता येणार नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय. अन्यथा पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणाराय.

गेल्या काही वर्षांतलं दहीहंडी उत्सवाचं हे बदललेलं कमर्शियल रूप. काळाच्या ओघात उत्सवातली संस्कृती मागे पडली आणि इव्हेंटच्या नावाखाली आयोजकांनी धुडगूस घालायला सुरूवात केली.

रोख रकमेच्या आमीषानं जास्तीत जास्त थर लावण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. त्यातून गोविंदांच्या अपघातांची संख्या वाढली. जखमी झालेल्या गोविंदांचे हाल कुणी खाईनासा झाला.

12 वर्षांखालील बालगोविंदांच्या सहभागावर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य बाल हक्क आयोगानं घेतला. त्याविरोधात दहीहंडी आयोजकांनी आणि गोविंदा पथकांनी ओरड सुरू केली. मात्र नवी मुंबई आणि ओशिवरामध्ये दोघा गोविंदांचा सरावाच्या वेळी मृत्यू झाला आणि दहीहंडीचा उत्सव कसा जीवघेणा ठरतोय, याची खात्रीच पटली.

प्रताप सरनाईकांचा 'आदर्श' 
या प्रकारानंतर यंदाच्या वर्षी दहीहंडी उत्सव साजरा न करण्याची घोषणा संस्कृती दहीहंडीचे आयोजक आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली.

कोर्टाने काय आदेश दिलेत? 
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टानंच आता दहीहंडीच्या आयोजनावर कडक निर्बंध लागू केलेत.

अठरा वर्षाखालील गोविदांना दहीहंडीत भाग घेण्यास कोर्टानं बंदी घातलीय. त्याशिवाय 20 फुटांपेक्षा जास्त उंचीची दहीहंडी बांधता कामा नये, असं कोर्टानं सांगितलंय. त्यामुळे आता जेमतेम पाच किंवा पाचच थर लागणार आहेत. 

काँक्रीट, डांबरी रस्ता आणि गल्लीबोळात हंडी बांधण्यास परवानगी देऊ नये, खुल्या मैदानात दहीहंडीचं आयोजन करावं, दहीहंडी उभारतांना कुशन वापरावं, दहीहंडी मंडळाची नोंदणी आवश्यक असणार आहे.

मंडळांकडे पैसा कुठुन येतो, याबाबत धर्मादाय आयुक्तांना चौकशीचे अधिकार देण्यात आलेत. दहीहंडी फोडणारे गोविंदा १८ वर्षांवरील आहेत याचे पुरावे द्यावेत, अशा एकाहून एक जालीम अटी कोर्टानं घातल्यात.

दहीहंडी आयोजक, गोविंदा पथक नाराज का ?

हायकोर्टाच्या या निर्णयावर गोविंदा पथकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. तर या विरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय 'संघर्ष दहीहंडी'चे आयोजक जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतलाय.

गेल्या काही वर्षांत दहीहंडीच्या उत्सवाचं बाजारीकरण सुरू होतं.. कोर्टाच्या आदेशामुळं ते आता काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.