मुंबई : कोपर्डी प्रकरणात आरोपांना फाशी देण्यात येईल, पण या घटनेचे सर्व पक्षांना सभागृहाच्या माध्यमातून एकजूट असल्याचे दाखवून दिले पाहिजे, या प्रकरणाचं राजकारणं केले नाही पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डी प्रकरणातील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
- अशा घटना राज्यात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत
- राज्यातील महिलांमागे सभागृह खंबीरपणे उभे आहे
- अशा घटनांमध्ये कडक कारवा्ई करण्यासंदर्भात या राज्याची तयारी आहे
- या चर्चेच्या माध्यमातून तो सूर राज्यात जाईल
- पोलीसांकडून दिरंगाई झाली हे सत्य नाही
- घटना घडल्यानंतर ३१ मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोहचले होते
- पहिला आरोपी दुसऱ्या दिवशी मध्यरात्री अटक केली
- तीनही आरोपी यात अटक झाले आहेत
- चौथ्या आरोपीचा उल्लेख केला जातोय
- चौथ्या आरोपीचा या घटनेशी संबंध आहे की नाही याचा तपास केला जातोय
- या चौथ्या आरोपीवरही कारवाई करण्यात येईल
- याचा संबंध एका जुन्या घटनेशी जोडला जातोय
- चौथा आरोपी शिंदेचा एका व्यक्तीच्या खूनात हात आहे अशी चर्चा आहे
- त्या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यात येईल
- या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्या जिल्ह्यात वरिष्ठ पोलीस महिला अधिकारी नाही
- मात्र एसआयटी नेमली आहे, त्यात महिला पोलीस अधिकारी आहे
- पुणे पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी तिथे जाऊन पिडीताची आई आणि गावातील महिलांसोबत चर्चा करण्याचे आदेश देण्यात येतील
- मी स्वतः त्या ठिकाणी जाऊ शकलो नाही
- रशियावरून आल्यानंतर मी आषाढीला गेलो, त्यानंतर दिल्लीला गेलो, त्यामुळे मला जाता आले नाही
- पण याप्रकरणात होणाऱ्या कारवाईवर मी पूर्णपणे लक्ष ठेवून होतो
- अप्पर पोलीस अधिक्षक अहमदनगर यांच्याकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला आहे
- 2015 नंतर बलात्काराच्या घटनेत शिक्षेचे प्रमाण २१ टक्के इतके झाले आहे, पूर्वी हे प्रमाण ८ टक्के होते
- राज्यातील इतर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही घट झाली आहे
- घडलेल्या घटना उलगडण्याचे प्रमाणही वाढलेले आहे
- याप्रकरणात सरकार संवेदनशील आहे आणि कारवाई मोठी झाली पाहिजे याबाबत सरकारच्या मनात शंका नाही
- राज्यातील 27 जिल्ह्यात जलदगती न्यायालयाने सुरू करण्यात आले आहेत
- अवैध दारू प्रकरणी १० वर्ष शिक्षेची तरतुद करणार
- या नराधमांना फाशीची शिक्षा दिली जावी अशी विनंती कोर्टाकडे केली जाईल
- या गुन्ह्यातील आरोपींना धडा शिकवला जाईल
- त्यांना फाशी दिल्यानंतरच या राज्यात योग्य तो संदेश जाईल
- जलदगती न्यायालयात लवकर हा खटला चालवला जाईल
- अशा घटना घडणार नाहीत त्यासाठी काय उपाययोजना करायच्या यासाठी आमदारांची समिती नेमणार
- राज्यातील जनतेचा प्रक्षोभ आहे, तो त्यांनी थांबवावा