रेल्वेतील गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कामाच्या वेळा बदला

रेल्वेमधल्या गर्दीवर नियंत्रण आणायचं असेल, तर सरकारी आणि खाजगी कर्मचा-यांच्या कामाच्या वेळा, शाळा आणि कॉलेजेसच्या वेळा बदलण्याबाबत गांभिर्यानं विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्यात. 

Updated: Dec 16, 2015, 05:01 PM IST
रेल्वेतील गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कामाच्या वेळा बदला  title=

अजित मांढरे, झी मीडिया,  मुंबई : रेल्वेमधल्या गर्दीवर नियंत्रण आणायचं असेल, तर सरकारी आणि खाजगी कर्मचा-यांच्या कामाच्या वेळा, शाळा आणि कॉलेजेसच्या वेळा बदलण्याबाबत गांभिर्यानं विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्यात. 

यापूर्वी देखील अशाच आशयाच्या सूचना हायकोर्टानं केल्या होत्या. सामाजिक कार्यकर्ते ए. बी. ठक्कर यांनी न्यायालयाला यासंदर्भात पत्र पाठवलं होतं. 

मुंबई आणि उपनगरातील नागरीक मोठ्या संख्येने रेल्वेने प्रवास करतात. आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललीये. यावर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर प्रवाशांच्या कामाच्या वेळा बदलणे गरजेचे आहे. कारण एकाच वेळी लाखो प्रवाशी रेल्वे ने प्रवास करतात.

उपनगरी रेल्वेमध्ये जेष्ठ नागरीकांसाठी केवळ एक दरवाजा आणि 14 आसने का उपलब्ध करून दिली जातात? संपूर्ण डब्बा जेष्ठ नागरीकांसाठी का दिला जात नाही? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे बोर्डाला याविषयी काही उपाय सुचवण्यास सांगितल्या होत्या. 

यासंदर्भात रेल्वेच्या वतीन आज प्रतिज्ञापत्र पत्र सादर करत माहीती दिली की, सध्या रेल्वेतून प्रवास करणा-या जेष्ठ नागरीकांची आकडेवारी ही 1 टक्का आहे. त्यामुळे इतर प्रचंड गर्दी लक्षात घेता एक दरवाजा आणि 14 जागा जेष्ठ नागरीकांसाठी आरक्षित करण शक्य आहे. याशिवाय प्रत्येक स्टेशनवर जेष्ठ नागरीकांसाठी हेल्प डेस्क उभारलेले आहेत जिथ पोलिसकर्मी उपस्थित असतात. असही रेल्वे कडून स्पष्ट करण्यात आलयं. मात्र यावर समाधान न झाल्यामुळे न्यायालयानं रेल्वेला या संदर्भात काही ठोस उपाय सुचवण्यास सांगितल्या होत्या. 

याशिवाय रेल्वेत होणा-या प्रचंड गर्दीवर रेल्वेचं नियंत्रण का नाही असा सवाल विचारत त्यासंदर्भात काही उपाय सुचवण्यास सांगितल्या होत्या. याशिवाय विविध कार्यालयांच्या वेळा जवळपास समान असल्यानं त्याविषयी काही करता येईल का? तसेच नागरीकांकडूनही या संदर्भात सूचना मागवून त्यांचा विचार करण्याविषयी हायकोर्टने रेल्वे बोर्डाला सांगितलंय. या संदर्भातील पुढील सुनावणी एका आठवड्यात ठेवण्यात आलीये. 

त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं यासंदर्भातली सुमोटो दाखल करून घेतली होती. बघुया, कोर्टानं आत्ता आणि यापूर्वी काय सूचना केल्यात. 

# सेंट्रल आणि वेस्टर्न रेल्वेनं गर्दीच्या वेळी क्राउड कंट्रोल टेक्नीक्सचा वापर करावा

# गर्दीच्या वेळी औल स्टैंडिंग बोगीचा विचार करावा. जिथ बसण्यासाठी सीट नसून सर्वजण उभ्यानं प्रवास करतील. 

# गर्दीच्या वेळी डबल डेकर ट्रेनचा विचार करावा. वेस्टर्न लाईनवर सध्या लांब पल्ल्याची डबर डेकर ट्रेन सुरू आहेच. 

# एखाद्या खाजगी संस्थेकडून सर्वे करावा आणि जाणकारांची मत घ्यावीत.

# लेडीज स्पेशल ट्रेन मध्ये जेष्ठ नागरीकांना सामावून घेण्याबाबात विचार करावा. 

जेष्ठ नागरीकांसाठी रेल्वेनं खास उपाय करण्याची गरज आहे. रेल्वेनं दिलेल्या माहीतीनुसार दिवसाला सुमारे 38 हजार जेष्ठ नागरीक रेल्वेनं प्रवास करतात. मात्र एका ट्रेनमध्ये केवळ 14 सीट जेष्ठ नागरीकांसाठी आरक्षित असतात. 

गर्दीने खचाखच भरलेल्या ट्रेनमध्ये जिथं पाय ठेवायलाही जागा नसतानाही तिथं जेष्ठ नागरीक आरक्षित सीट पर्यंत पोहचणार कसे? असा सवालही न्यायालयानं विचारला होता.