www.24taas.com, मुंबई
वरळीतल्या कॅम्पाकोला कंपाऊंडच्या रहिवाशांना पालिकेच्या कारवाईपासून सध्या दिलासा मिळालाय. तीन दिवसांचा दिलासा मिळाला असला तरी कारवाई होणार हे मात्र निश्चित... इथल्या रहिवाशांनी कारवाईबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती...पण हायकोर्टानं मध्यस्थीला नकार दिल्यानं कारवाई अटळ आहे.
वर्षानुवर्षं ज्या घरात राहिलो, त्या घराला वाचवण्याचा हा आटापिटा. मुंबईत वरळीमधल्या कॅम्पाकोला कम्पाऊण्डमधल्या फ्लॅटसवर आता 2 मेपर्यंततरी हातोडा पडणार नाही. महापालिकेला या बिल्डिंगवकच्या कारवाईसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून हिरवा कंदील मिळालाय. त्यामुळे महापालिका आता या सोसायटीमधले 140 फ्लॅटस तोडायला सुरुवात करणार आहे. 1989 मध्ये तयार झालेल्या या कॅम्पाकोला बिल्डिंगला महापालिकेनं फक्त 5 मजल्यांसाठीच परवानगी दिली होती. पण बिल्डरनं 20 मजली बिल्डिंग उभी केली. त्याचबरोबर 1 लाख 87 हजार स्क्वेअर फुटांचा FSI देण्यात आला होता. पण 2 लाख 11 हजार स्क्वेअर फुटांवर बांधकाम करण्यात आलं. ज्यांच्या अखत्यारित हे घडलं, त्या महापालिका कर्मचा-यांवरही कारवाई करण्याचे संकेत महापालिकेनं दिलेत.
दुसरीकडे या बिल्डिंगमधले रहिवासी पुरते हतबल झालेत. 1989 पासून ते या बिल्डिंगमध्ये राहतात. आता अकरा वर्षांनंतर या बिल्डिंगला महापालिका अनधिकृत कशी ठरवू शकते, असा त्यांचा सवाल आहे. या बिल्डिंगचा अनधिकृत भाग तोडण्यात येणार आहे. पण त्यावेळी जे फ्लॅटस अधिकृत आहेत, त्यांनाही धोका पोहोण्याची शक्यता आहे. यासाठीच इथल्या रहिवाशांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण हायकोर्टानं यासंदर्भात हस्तक्षेप करायला नकार दिलाय. फक्त महापालिकेला तशा सूचना देऊ, असं कोर्टाचं म्हणणंय. त्यामुळे कॅम्पाकोलामधल्या सगळ्याच रहिवाशांची घरं धोक्यात आहेत.