मुंबई : भाजपशी काडीमोड न घेता यापुढं सरकारमध्येच रहायचं असा पवित्रा शिवसेनेनं घेतला आहे. भाजपने दिलेली मध्यावधी निवडणुकांची हूल कामी आल्याचे बोललं जातंय. शिवसेना-भाजपमधल्या संघर्षापासून समन्वयापर्यंतच्या प्रवासाचा आढावा घेणारा हा रिपोर्ट.
सरकारच्या नोटीस पिरीयडला शिवसेनेची स्थगिती, शिवसेना मंत्र्यांच्या खिशातले राजीनामे हवेतच विरले, अखेर शिवसेनेला भाजपशी जुळवून घ्यावं लागलं, असे चित्र दिसून येत आहे. शिवसेनेच्या रोजच्या त्रासाला कंटाळून अखेर भाजपनं मध्यावधी निवडणुका घेण्याची हूल दिली. भाजपच्या या तीरानं अचूक निशाणा साधला.
मध्यावधी निवडणुका शक्य नसतील तर किमान इतर पक्षातले आमदार फोडून सरकार स्थिर ठेवण्याची व्यूहरचना भाजपनं आखली होती. त्याचेच पडसाद शिवसेनेच्या गुरूवारी 'मातोश्री'वर झालेल्या बैठकीत उमटले. सरकारमधून बाहेर पडण्यापेक्षा सरकारमध्ये राहूनच संघर्ष करण्याचा पवित्रा या बैठकीत घेण्यात आला.
त्यानुसार शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन, सरकारमध्ये कायम राहणार असल्याची खात्रीच पटवून दिली. शिवसेनेच्या आमदारांना कमी निधी मिळत असल्याची खदखदही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातली.
उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील निकालामुळं भाजपची स्थिती अधिक भक्कम झालीय. राज्यात मध्यावधी निवडणुका झाल्यास शिवसेनेची कामगिरी आणखी खालावेल, असं उद्धव ठाकरेंना पटवून देण्यात शिवसेनेचे मंत्री यशस्वी ठरलेत.
अन्य पक्षांचे आमदार फोडून भाजपनं सरकार स्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा तुलनेनं शिवसेनेचेच आमदार त्यांच्या गळाला लागण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. त्यामुळे सध्या कुठलाही धोका पत्करण्याची शिवसेनेची मानसिकता नाही. सरकारमध्ये राहून मिळेल त्यात धन्यता मानणं आणि आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीनं पक्षसंघटना अधिक मजबूत करणं असा पर्याय सध्या शिवसेनेनं स्वीकारलाय.