मुंबई : सध्या ऑनलाईन खरेदीला पसंती मिळत आहे. दिवसागणिक या खरेदीमध्ये वाढ होत आहे. मात्र, 'अॅमेझॉन' आणि 'ई-बे' यांसारख्या ऑनलाईन खरेदी संकेतस्थळांमुळे स्वदेशी उद्योगांचे नुकसान होत आहे. असा दावा करत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) बंदी घालण्याची मागणी सरकारकडे केलेय.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अर्थशास्त्रीय विभागाकडून ही मागणी उचलून धरण्यात आली आहे. 'फ्लिपकार्ट' या भारतीय कंपनीवर बंदीची कारवाई करण्याची मागणी संघाने केलेय. मोठ्या प्रमाणावर परदेशी भांडवल या कंपनीत आहे.
स्वदेशी जागरण मंचाच्या शिष्टमंडळाने जानेवारीच्या सुरुवातीला अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेऊन सरकारच्या परकीय गुंतवणुकी संदर्भातील धोरणांविषयी नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये बदल करण्याची मागणी केली. ई-कॉमर्स क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आणण्यावर कायद्याने बंदी घालण्यात यावी, अशी आरएसएसची मागणी आहे.
अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यासारख्या कंपन्यांना देशात कोणतीही विक्री करू देता नये. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात यावा, असे संघटनेचे राष्ट्रीय संयोजक अश्वानी महाजन यांनी म्हटलेय. ऑललाईन व्यवहारावर सरकारचे नियंत्रण नाही, असा हल्लाबोल त्यांनी केलाय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.