www.24taas.com, मुंबई
आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झालीय. मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश जे ए पाटील आणि माजी मुख्य सचिव पी सुब्रमण्यम यांचा दोन सदस्यीय चौकशी आयोग महिनाभरात अहवाल सादर करणार आहे.
आदर्श सोसायटी घोटाळ्याशी संबधित 214 जणांची साक्ष घेण्यात आली आहे. यात 21 आयएएस आणि आय़पीएस अधिका-यांचा समावेश आहे. आदर्श घोटाळ्याप्रकऱणी 13 जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय. यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचाही समावेश आहे. चौकशी आयोगानं 2500 पानांचा जबाब घेतलाय. आदर्शची जागा नेमकी लष्कराची आहे की राज्य सरकारची याबाबत अहवालात स्पष्ट होणार आहे.
अंतरिम अहवालात जमीन राज्य सरकारची असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. तसंच आदर्श सोसायटीत शहिदांसाठी आरक्षण नसल्याचंही म्हटलं होतं. आदर्शचं बांधकाम करताना सीआरझेड कायद्याचं उल्लंघन झालंय का? सदस्यांची पात्रता कशी ठरवण्यात आली आणि यात सरकारची काय भूमिका होती हे देखील अहवालात स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळं आता अंतिम अहवालात काय आहे याचीच उत्सुकता लागली आहे.