www.24taas.com, मुंबई
महागाईत होरपळणा-या सामान्यांच्या मदतीला आता मुंबई हायकोर्ट सरसावलंय. पेट्रोल दरवाढीवर मुंबई हायकोर्टाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलंय. पेट्रोल दरवाढीबाबत पेट्रोलियम मंत्रालय, अर्थमंत्रालय आणि तीनही ऑईल कंपन्यांनी उत्तर द्यावं, असे निर्देश हायकोर्टाने दिलेत. २० जूनपूर्वी याबाबत उत्तर द्यावं, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
२३ मे रोजी केंद्रानं पेट्रोलमध्ये तब्बल ७.५० रुपयांनी वाढ जाहीर केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं दुष्काळाचं कारण पुढं करत व्हॅट कमी करण्यास असमर्थता दर्शविली. याचविरोधात ठाण्यातील व्ही. व्ही. पाटील यांनी पेट्रोल दरवाढीवर जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं केंद्र सरकारकडे पेट्रोल दरवाढीवर स्पष्टीकरण मागितलंय.