मुंबई पाण्याखाली जाणार...?

www.24taas.com, मुंबई

मायानगरी मुंबई... २४ तास जाग असणारं स्वप्नांचं शहर... समुद्रातल्या लाटेप्रमाणे कोट्यवधी स्वप्न इथं एका क्षणात निर्माण होतात आणि विरतातही... एखाद्या दिवशी ही स्वप्नच बुडण्याची शक्यता आहे. यासाठी वेळ लागेल फक्त ९० वर्षांचा... हॉलिवूडच्या कुठल्या सायन्स फिक्शन सिनेमातील ही कल्पना नाही, तर एक भीतीदायक वास्तव आहे... भारत सरकारच्या दुसऱ्या ‘राष्ट्रीय सूचना अहवालात’ हे सत्य मांडण्यात आलंय. समुद्राच्या वाढत्या जलस्तरामुळे भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व किनारपट्टीवरील काही भाग येत्या ९० वर्षांत बुडण्याची शक्यता आहे. देशातल्या २२० वैज्ञानिकांनी केलेल्या संशोधनानंतर त्यांनी हा निष्कर्ष मांडलाय. महानगरी मुंबईला हा धोका सर्वाधिक असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.

हा अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘क्लायमेट चेंज फ्रेमवर्क कनव्हेन्शन’ला सादर करण्यात आला. १९०० ते २१०० सालापर्यंत समुद्रातला जलस्तर ३.५ इंचांवरुन ३४.६ इंचांपर्यंत वाढण्याची शक्यता या अहवालात व्यक्त करण्यात आलीय. ही शक्यता जर वास्तवात उतरली, तर मुंबईच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ईश्वराचा प्रदेश अशी ओळख असलेल्या केरळ राज्यावरही या लाटांच्या संकटाचं सावट आहे. जीवनदायिनी गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी यांसारख्या नद्यांचे त्रिभूज प्रदेशही संपुष्टात येऊ शकतात, असं या सरकारी अहवालात म्हटलं गेलंय. हा अहवालात सादर केलेल्या शंका आपण दुर्लक्षित करु शकणार नाही, कारण १२० रिसर्च सेंटर आणि २२० वैज्ञानिकांच्या मदतीनं हा अहवाल तयार करण्यात आलाय. पर्यावरणातील बदलांमुळे सर्वात जास्त प्रभावित होणाऱ्या ठिकाणच्या प्रत्यक्ष दौऱ्यानंतर वैज्ञानिकांनी अभ्यासाअंती हे मत मांडलंय. जलस्तरात झालेल्या वाढीनं किनाऱ्यालगत असलेल्या भूगर्भाचं मिठागरात रुपांतर होण्याची शक्यता आहे. तसचं काही भाग बुडण्याचीही शक्यता आहे. या अहवालानुसार सर्वात जास्त धोका गुजरातच्या खंभाट-कच्छची किनारपट्टी, मुंबई-कोकणची किनारपट्टी आणि दक्षिण केरळवर आहे.

समुद्रातला जलस्तर वाढल्याने कोणकोणत्या किनारपट्टीवरील भाग बुडू शकतात, याची माहिती शोधण्यासाठी वैज्ञानिकांनी ‘डिजिटल एलिवेशन मॉडेलचा’ वापर केला. समुद्रातील जलस्तरात  १ ते २ मीटर वाढ झाली तर ४.२ ते ४२.५ किलोमीटर परिसरातील किनारपट्टीचा भाग बुडू शकतो. बंदरांच्या आणि पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये विकासाशी संबंधित योजनांसाठी आता या अहवालाचा वापर करण्यात येणार आहे, यामुळे त्यात योग्यवेळी बदल करता ये शकतात.

.