www.24taas.com, मुंबई
मंत्रालयाच्या जागी सरकारनंच नवी इमारत बांधावी अशी सूचना करत शरद पवारांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळांच्या जुन्या प्रस्तावाला मूठमाती दिलीय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजकारणात अडकलेल्या दोन हजार कोटींच्या मंत्रालयाच्या मेकओव्हर प्रस्तावाला २००९ मध्ये स्थगिती देण्यात आली होती. तेव्हापासून हा प्रस्ताव पुढे रेटण्यासाठी कार्यरत असलेल्या भुजबळांना पवारांच्या सूचनेनं झटका बसलाय.
आगीत होरपळलेल्या मंत्रालयाच्या इमारतीच्या मेकओव्हरचा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर आलाय. चार मजले बेचिराख झाल्यानंतर आता मंत्रालयाच्या जागी नवी इमारत बांधण्याची सूचना पवारांनी केलीय. पवारांच्या या सुचनेमुळे छगन भुजबळांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं २००९ मध्ये दिलेला मंत्रालय मेकओव्हरचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळायची वेळ आलीय. मंत्रालयाच्या इमारतीसह लगतल्या परिसरातली नवी प्रशासकीय इमारत, मंत्र्यांचे बंगले, राजकीय पक्षांची कार्यालयं, सचिवालय जिमखाना आदी सर्व मोक्याच्या ठिकाणची बांधकामं पाडून त्याठिकाणी ३० ते ४० मजली इमारतींची बीओटी तत्वावर उभारणी करण्याचा हा प्रस्ताव होता. या दोन हजार कोटींच्या मेकओव्हर प्रकल्पाच्या बदल्यात ४ ते ५ एकर जागा बिल्डर्सच्या घशात घातली जाणार होती. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं चलाखी करत एसआरए योजनेअंतर्गत वाढीव एफएसआय लाटण्याचा घाट घातला होता. डीसी रुलच्या ३३ (१०) कलमांअंतर्गत मंत्रालयाला एसआरए घोषित केल्याची बाब पुढे आल्यानंतर या प्रस्तावाला तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्थगिती दिली होती. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर हा प्रस्ताव पुढे रेटला जाईल याची शक्यता असतानाच शरद पवारांनी स्वतः पुढाकार घेऊन या प्रस्तावात खोडा घातलाय.
टोलधाडीवरून आधीच अडचणीत आलेल्या भुजबळांना मंत्रालयाच्या मेकओव्हरवरून पवारांनी कात्रजचा घाट दाखवल्याची चर्चा त्यामुळे रंगलीय.
.