जळगाव : एनडीए सरकारकडून ई-गव्हर्नन्सवर जोर दिला जात आहे, नागरिकांना महत्वाची विशेष करून जीवनावश्यक बाबींशी संबंधित माहिती ऑनलाईन मिळावी, यावर भर दिला जात आहे.भ्रष्ट्राचार रोखण्यास याची सर्वात मोठी मदत होणार आहे.
मात्र जळगाव जिल्ह्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पुरवठा शाखेच्या वेबसाईटवर अपूर्ण माहिती असल्याने जनतेचा भ्रमनिरास होतोय, जिल्हा प्रशासनाला मात्र याचं सोयरं सूतक दिसून येत नाही.
स्वस्त धान्य दुकानदाराने कोणत्या महिन्यात किती साखर वाटप केली हा तपशील आणि कॉलम हा वेबसाईटवर घेतलेलाच दिसत नाही. यात कोणत्या कुटुंबप्रमुखाला महिन्याला किती साखरेचं वाटप झालं, हा तपशील तर पुरवठा विभागासाठी फारच दूर आहे.
रेशनिंग वितरणावर लक्ष ठेवणाऱ्या दक्षता समिती गावोगावी असतात. या दक्षता समितीची नावेच वेबसाईटवर नाहीत.
रेशनिंग आणि रॉकेलची संपूर्ण माहिती या वेबसाईटवर वेळोवेळी भरण्यात येत नसल्याचं वेबसाईटवर दिसून येत आहे, ही वेबसाईट अनेक दिवसांपासून तशीच दिसून येते.
ग्रामीण भागात केरोसीनच वाटप महिन्याला किती लीटर होतंय हे दिसत नाही. केरोसीन धारकांच्या नावाचा इथे उल्लेख नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना मेलवर संपर्क करूनही काही उत्तर यावर मिळत नाहीय. या वेबसाईटवरील संपर्क हा कॉलमच बंद आहे.
काही रेशन दुकानदारांची माहितीच अपूर्ण आहे, त्यांच्याकडे किती रेशनकार्ड धारक आहे, याची संपूर्ण माहिती भरलेली दिसत नाही, जिथे स्वस्त धान्य दुकानदार धान्य आणि साखरेच वाटप प्रत्येक कुटुंबाला किती प्रमाणात करत आहेत, ही माहितीच उपलब्ध नाही.
http://trialproject.in/default.aspx या वेबसाईटवर ही माहिती आहे, फक्त नावाला माहिती देऊन, अडचणीत आणणारी माहिती लपवण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना? अशा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही साईट प्राथमिक स्वरूपात असली तरी माहिती देण्यास एवढी दिरंगाई का?, आणि यावरील साखरेचा तपशील गायब का? असा सवाल उपस्थित होतोय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.