आदिवासीचे खच्चीकरण, या महिला सरपंचानी उठवला आवाज

प्रफुल्ल पवार, अलिबाग : आरक्षणामुळे आदिवासींना ग्रामपंचायतीमध्ये प्रतिनिधीत्व करायला मिळते. परंतु तथाकथीत पुढारी आणि त्यांचे लांगूलचालन करणारे ग्रामसेवक यांच्याकडून अशा अशिक्षीत आदिवासी सरपंचांचे खच्चीकरण केले जाते. रायगड जिल्ह्यात रोहे तालुक्यातील पळस ग्रुपग्रामपंचायतीच्या सरपंच झालेल्या आदिवासी महिलेने याविरोधात आवाज उठविला आहे. 

शिक्षणापासून वंचित राहिलेला आदिवासी समाज सध्या विटभट्टीच्या कामात गढलेला दिसतो. याच घोळक्यातील एक महिला जेव्हा संपूर्ण गावाची सरपंच आहे हे समजल्यावर आरक्षणाने दिलेल्या या अभिमानास्पद घटनेची वाहवा करावीशी वाटते. 

परंतु आदिवासी सरपंच हा केवळ राजकीय भाग न राहता त्या घटकांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे अभिप्रेत असते. परंतु तथाकथित राजकीय पुढारी आणि ग्रामसेवक यांनी जर आपलीच मनमानी चालू ठेवली तर अनेक ठिकाणी असे सरपंच निमूटपणे फक्त सह्याच करीत असतात. पण पळस ग्रामपंचायतीमधील या सरपंच महिलेने मला सगळी माहिती देऊनच सह्या घ्या अशी बंडखोरी केल्याने सा-यांचे धाबे दणाणले आहेत.

राजीनामा द्यायला गेलेल्या सरपंचाला गावाने पाठिंबा दिला आणि तिचे मनोधैर्य वाढवलं आहे. पळस आदिवासी वाडीमध्ये सध्या तीव्र पाणी टंचाई आहे. त्यासाठी आदिवासी प्रकल्पातून काही योजना आणून इथल्या आदिवासी समाजाला पाणी देण्याचा प्रयत्न सरपंच सीता वाघमारे करत आहेत. पण त्याला लागणारा ठराव ग्रामसेवक करू देत नाही. आम्ही तुला खुर्ची दिली असा कांगावा करत तिचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय.
 
आदिवासी समाजाकरीता काम करणा-या सर्वहारा आंदोलनाच्या उल्का महाजन यांनी देखील दूरध्वनीवरून ग्रामसेवकांना, सरपंचांना सहकार्य करण्याची विनंती केली परंतु  सरपंच महिलेने मागितलेले कागदपत्र अजूनही न दिल्याने त्यांनी आता अशा मुस्कटदाबी होणा-या आदिवासी महिलांसाठी पुढे येण्याचं ठरवलंय.
 
कष्ट करणारे हात जेव्हा नेतृत्वातही श्रेष्ठ ठरू लागतात तेव्हा त्या हातांना बळकटी देण्याची गरज असते. तेव्हाच ख-या अर्थाने शासनाने दिलेल्या आरक्षणाला अर्थ उरेल.