मुंबई : उत्तर प्रदेशातील दादरीसह अन्य समाजातील घटनेचा निषेध म्हणून लेखिका प्रज्ञा दया पवार यांनी राज्यशासनाचे पुरस्कार परत करण्याची तयारी दाखविली आहे. याबबत त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्रच धाडले. माझे पुरस्कार आणि पुरस्काराची रक्कम परत करावयाची आहे. ते मी परत करत आहे.
सध्या एका अघोषित अशा आणीबाणीच्या पर्वातून आपण सगळेच जात आहोत. १९७५मधील आणीबाणीपेक्षाही सद्यकालीन आणीबाणीची भीषणता अधिक तीव्र आहे. याचे कारण तेव्हा जनसामान्यांवर फक्त शासनाचीच करडी नजर होती. आता मात्र शासनासहित अगदी आपण जिथे राहतो, वावरतो, नोकरी-व्यवसाय करतो तिथपर्यंत आपल्यावर लक्ष ठेवणारे सत्ताधार्यांचे पक्षसेवक दिसतात. शिक्षण, इतिहास, विज्ञान, कला-साहित्य आणि एकूणच सांस्कृतिक क्षेत्रात अपरिमित दंडेलशाही सुरू आहे. अतिशय बीभत्स, ओंगळवाणं असं आजचं सार्वजनिक चर्चाविश्व झालेलं आहे, असे प्रज्ञा पवार यांनी पत्रात म्हटलेय.
दादरीमध्ये घडलेली मोहम्मद अखलाक नृशंस हत्या, गुजरातमधील मुस्लिम युवकांना गरबा-बंदी, महाराष्ट्रात सातत्याने होणाऱ्या दलितांच्या अमानुष हत्या, लव्हजिहाद, घरवापसी मोहीम सुरू आहेत. विवेकाच्या आवाजाला प्रत्युत्तर देता येत नसेल तर विवेकी व्यक्तींची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यापर्यंत परिस्थिती बिघडलेली आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्या, कोणताही वेगळा विचार खपवून घेतला जाणार नाही हे स्पष्ट करणार्या आहेत. मुद्दा केवळ लेखकांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा, त्यांच्या जीवितांच्या सन्मानपूर्ण रक्षणाचा नाही. तो तर आहेच, पण मी ज्या महाराष्ट्रात-भारतात राहते तिथली सर्वसामान्य माणसेही जीव मुठीत धरून कसंबसं जगत आहेत. जमातवादाचं विष जाणीवपूर्वक देशभर पसरवलं जात आहे, असे प्रखड मत त्यांनी व्यक्त केलेय.
काय खावं, प्यावं, कसं जगावं, प्रेम कुणावर करावं, कुणावर करू नये, कोणता वेष परिधान करावा, व्यक्त कसं व्हावं इथपासून भयाचं एक अनामिक सावट घेऊन जगणारी माणसं माझ्या अवतीभोवती आहेत. लेखक-कलावंतांच्या मूलभूत अधिकाराचा मुद्दा अधोरेखित करीत असताना सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्याच्या अधिकारावरच विद्यमान शासनव्यवस्थेकडून घाला घातला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पायाभूत मूल्यांवरच घाव घालण्याचा हा जो चौफेर प्रयत्न सुरू आहे त्याचा निषेध म्हणून मी मला मिळालेले आजवरचे सर्व शासकीय पुरस्कार, पुरस्कारांच्या रक्कमेसह (1,13,000 रु. - अक्षरी एक लाख तेरा हजार रुपये) शासनाला परत करीत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.