मुंबई : राज्य सरकार तयार करत असलेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता ९० दिवसांनंतर पगारी रजा (पेड लीव्ह) घेता येऊ शकणार आहे.
१९४८ च्या कारखाना कायद्यानुसार २४० दिवस काम केल्यावर पगारी रजा घेता येऊ शकते. ही मुदत ९० दिवसांपर्यंत कमी होऊ शकेल.
त्याचसाठी १९४८ च्या कारखाना कायद्यात आवश्यक असे बदल करण्यात येतील. राज्य सरकारने मार्च महिन्यात केलेल्या कामगार कायद्यातील अनेक बदलांमधील हा एक बदल आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल
अतिरिक्त आर्थिक बोजाचं कारण सांगून नियुक्त अधिकारी कर्मचारी यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहण्यास मनाई करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
राजस्थानच्या शिक्षकांच्या निवृर्त्तीवेतन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.