मुंबईनंतर आता पुणे विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी

मुंबई: मुंबईचा विकास आराखडा रद्द करून राज्य सरकारनं मुंबई महापालिकेला चांगलीच चपराक लगावली आहे. आता मुंबई प्रमाणे पुण्याचाही विकास आरखडा रद्द करावा अशी मागणी पुणे बचाव समितीनं मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय. 

अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरलेला पुण्याचा विकास आराखडा गेली ७ वर्षे प्रलंबित आहे. या विकास आराखड्यावर राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांमध्ये मतभेद आहेत. महत्वाचं म्हणजे या आराखड्यावर पुणेकरांकडून सुमारे ८७ हजार हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या.   

पुणे विकास आराखडावरील आक्षेप -
- पुण्याचा विकास आरखडा बिल्डर धार्जिणा आहे 
-आराखड्यामध्ये पर्यावरण कायद्याचं उल्लंघन करण्यात आलंय 
- अस्तित्वातील जमिनीच्या वापराचे नकाशे चुकलेले आहेत 
- महापालिकेत विकास आराखड्यावर ४१३ उपसूचना देण्यात आल्या, ज्यापैकी ७३ बदल संदिग्ध तर २१ बदल हे परस्परविरोधी आहेत  
- संपूर्ण पुणे शहरासाठी ३ एफ एस आय 
- व्यापारी इमारतींसाठी १५ ऐवजी १२ मीटर रुंदींचे रस्ते 
- शहरातील बहुतेक छोट्या रस्त्यांचे रुंदीकरण रद्द 
- गावठाणातील एफ एस आय मध्ये वाढ नाही 
- आरक्षित भूखंडांचे निवासीकरण 

या पार्श्वभूमीवर पुण्याचा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी पुणे बचाव समितीने केलीय. 

भाजप, शिवसेनेसह काँग्रेस तसंच मनसेच्या नगरसेवकांचाही समावेश पुणे बचाव समितीमध्ये आहे. या समितीनं चालवलेली मोहीम आणि पुणेकरांच्या रेट्यामुळे पुण्याचा विकास आराखडा राज्य सरकारनं ताब्यात घेतलाय. आता तो रद्द करण्याचीच मागणी पुढे आल्यानं राज्य सरकार काय निर्णय घेतं याबाबत उत्सुकता आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.