मुंबई : कांदा उत्पादकांच्या संयमाचा कडेलोट होऊ लागल्यावर सरकारला अखेर जाग आली आहे. राज्य सरकारनं पाठवलेला निर्यातीवर पाच टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारनं मान्य केला आहे.
निर्यातीवर पाच टक्के अनुदान डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. पण आता शेतकऱ्यांकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकला जाईल असा कांदा किती उऱलाय हा प्रश्नच आहे.
यंदा कांद्याच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ होणार याची सरकारला पुरेपुर कल्पना होती. त्यामुळे याविषयी निर्यातीचं धोरण खरंतरं पावसाळ्याआधीच ठरवायला हवं होतं. आता शेतक-यांच्या हाती ना कांदा आहे, ना भाव. त्यामुळे कुचकामी धोरणाचा फटका पुन्हा एकदा बळीराजालाच बसणार आहे.