पुणे : आरक्षणासाठी धनगर समाजानं आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आणि त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारनं धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींना शनिवारी चर्चेसाठी बोलावलं. मात्र ज्या समाजासाठी हे आंदोलन सुरु होतं तो समाजाच या आंदोलनाबाबत अनभिज्ञ आहे.
धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्यास आदिवासी समाजातल्या मंत्री आणि आमदारांनी तीव्र विरोध केलाय. आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी तर थेट मंत्रीपद पणाला लावण्याचा इशारा दिलाय. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनच धनगर समाजाला आदिवासी समाजात आरक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
पिचड आपली भूमिका उद्या पक्षाच्या बैठकीतही मांडणार आहेत. तर आदिवासी समाजातले सर्वपक्षीय आमदार खासदार या विशषावर राष्ट्रपतींची भेट घेऊन विरोधाची भूमिका मांडणार आहेत.
धनगर समाजाचा ST प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा या मागणीसाठी बारामतीमध्ये सध्या आंदोलन सुरुय. धनगर समाजाला सध्या साडेतीन टक्के आरक्षण आहे, त्याऐवजी ST प्रवर्गासाठी असलेलं सात टक्के आरक्षण देण्याची त्यांची मुख्य मागणी आहे. या मागणीला सर्वच राजकीय पक्षांनी तत्वत: मान्यता दिलीय.
मात्र आदिवासी समाजाचा याला विरोध आहे. राज्य मंत्रिमंडळच्या बैठकीत मधुकर पिचड आणि पद्माकर वळवी या दोन मंत्र्यांनी धनगर समाजाचा आदिवसी प्रवर्गात समावेश करायला विरोध केला होता. धनगर समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याची भूमिका या मंत्र्यांनी घेतली होती.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.