पुणे : सध्या बांधकाम व्यवसायावर मंदीच सावट असून पुण्यामध्ये हजारो घरं पडून असल्याची चर्चा आहे. असं असताना कमी किंमतीतील छोट्या घरांना मोठी मागणी असल्याचं स्पष्ट झालंय. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेतर्गत पुण्यातील मेपल ग्रुपनं लॉंच केलेल्या 'आपलं घर' योजनेला इच्छुक ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.
अल्प उत्पन्न गटासाठी परवडणारी घरं असं या योजनेचं स्वरूप आहे. त्यामुळे 'केवळ ५ लाखात आपलं घर' अशी जाहिरात झळकताच ग्राहकांनी या योजनेमध्ये अर्ज भरण्यासाठी रांगा लावल्या आहेत. अवघ्या २ दिवसात पुण्यातील १० हजारपेक्षा जास्त लोकांनी घर विकत घेण्यासाठी नोंदणी केल्याचा दावा मेपल ग्रुप तर्फे करण्यात आलाय.
दरम्यान या योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असताना त्यासाठी ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या पात्रता पडताळणी शुल्कावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. घरासाठी अर्ज भरून देताना त्यासोबत प्रत्येकी १००० रुपये तसेच १४५ रुपये सेवा शुल्क जमा करावं लागत आहे. एकतर ग्राहकाची पात्रता पडताळणी हा सरकारी यंत्रणेचा विषय आहे. दुसरं म्हणजे ही रक्कम नॉन रिफंडेबल म्हणजेच परत न मिळणारी अशी आहे. त्यामुळे अर्ज करूनही ज्यांचा घरासाठी नंबर लागणार नाही अशा हजारो ग्राहकांचे पैसे वाया जाणार आहेत. मात्र सरकारी योजनेच्या नावाखाली घराचं स्वप्न पाहणाऱ्या ग्राहकांची अशाप्रकारे फसवणूक सुरु असल्याचा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलाय.
म्हाडा जेव्हा घरांची लॉटरी काढते तेव्हा त्यांच्या अर्जाची फी ही ३०० ते ४०० पर्यंत असते पण अशा प्रकारे ११४५ रुपये घेऊन ते ही परत न मिळणारी रक्कम घेऊन कमाईचा वेगळा धंदा सुरु झालाय. दोन दिवसात जर १०००० लोकांनी अर्ज भरले असतील तर 10000 x 1145 = 1,14,50000 रुपये आतापर्यंत जमा झाले असतील. त्यातही प्रत्येकाला घरं मिळतीलंच असं नाही. त्यामुळे यातून तुमची फसवणूक तर होत नाही ना हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.
पाहा स्पेशल रिपोर्ट