मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ९ मार्चपासून सुरू होत आहे. दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्या या प्रमुख मुद्यांवर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकून सरकारविरोधात आक्रमक राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सत्ताधारी पक्षानेही विरोधकांबरोबर मित्र पक्ष शिवसेनेच्या टीकेलाही तोंड देण्याची तयारी केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांकडे सरकारविरोधात भरपूर दारुगोळा आहे. त्यामुळं अनेक मुद्दे अधिवेशनात गाजणार आहेत. राज्यातील दुष्काळ परिस्थिती, चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय, शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, राज्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती, फसवी सावकारी कर्जमाफी, मेक इन इंडियामधील करारांचे गौडबंगाल, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यावर होणारे आरोप, बेकायदा खाजगी वीज कंपन्यांना देण्यात आलेली सूट या विषयावर विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांचं आक्रमण परतवून लावण्याची तयारी केली आहे. विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनीही व्यूहरचना आखली आहे. मुख्यमंत्र्यांसह, एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगुंटीवार हे ज्येष्ठ मंत्री या अधिवेशनात विरोधकांच्या आरोपांना उत्तरे देण्याच्या तयारीत आहेत.
शिवसेना सत्तेत सहभागी असली तरी अनेक वेळा शिवसेनेनं अधिवेशनात सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा इतिहास ताजा आहे. त्यामुळं या अधिवेशनातही शिवसेनेचे आमदार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुन्हा आक्रमक होऊन सरकारची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.
मागील अधिवेशनात विरोधकांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सरकारला घेरले होते. जोपर्यंत कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारणार नाही, असा विरोधकांचा दावा होता. मात्र सरकारने विरोधकांची ही मागणी धुडकावून लावली होती. या अधिवेशनातही सरकारला कर्जमाफीच्या मुद्यावर विरोधक प्रामुख्याने घेरणार आहेत.