www.24taas.com, झी मीडिया,नवी दिल्ली
देशात एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तिला सुरक्षा मिळते, मात्र सर्वसामान्यांचे काय? अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानींना पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षेच्या मुद्दावर कोर्टानं सरकारला फटकारलंय.
मुकेश अंबानी यांच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन त्यांना केंद्र सरकारने दिलेल्या झेड दर्जाच्या सुरक्षेवर सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांच्यासारख्यांना सरकार सुरक्षा पुरवतेय आणि सामान्य नागरिकांचा जीव मात्र टांगणीला आहे, याकडे कोर्टाने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
पुरेशा सुरक्षेअभावी देशातील सामान्य नागरिक असुरक्षित आहेत. दिल्लीमध्ये योग्य सुरक्षा असती तर पाच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला नसता. मात्र सरकार अंबानींसारख्या लोकांना सुरक्षा देत आहेत. त्यांच्यासारखी श्रीमंत माणसे खासगी सुरक्षाही विकत घेऊ शकतात, अशा शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत.
सरकार त्यांना औद्योगिक सुरक्षा दलातर्फे सुरक्षा पुरवत असल्याचे वर्तमानपत्रात वाचले, सरकारने त्यांना सुरक्षा देण्याची आवश्यकताच काय, असा सवाल न्यायाधीश जी. एस. संघवी यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. देशात केवळ पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसदेचे अध्यक्ष, सरन्यायाधीश आदींनाच सुरक्षा द्यायला हवी, असे मत त्यांनी नोंदविले आहे.
उत्तर प्रदेशातील नागरिकाने सुरक्षा आणि लाल दिव्याच्या गैरवापराबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. लोकांच्या पैशातून व्हीआयपींना पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेबाबतही कोर्टाने कडक भूमिका घेतली आहे. तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना देण्यात आलेली सुरक्षा तातडीने काढून घ्यायला हवी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.