सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये १८ हजारांची कपात?

इंडियन आर्मीने पाकिस्तान व्याप्त काश्मिरात शौर्य गाजवलं, सर्जिकल स्ट्राईक घडवून दहशतवाद्यांना त्यांच्या तळावर गाडलं.

Updated: Oct 11, 2016, 01:34 PM IST
सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये १८ हजारांची कपात? title=

नवी दिल्ली : इंडियन आर्मीने पाकिस्तान व्याप्त काश्मिरात शौर्य गाजवलं, सर्जिकल स्ट्राईक घडवून दहशतवाद्यांना त्यांच्या तळावर गाडलं. दहशतवाद्यांना भारतीय जवानांनी आसमान दाखवलं.

या धाडसी कारवाईने प्रत्येक भारतीयाची छाती ५६ इंचाची झाली. मात्र केंद्र सरकारने या उत्साहावर पाणी फेरलं की काय? कारण संरक्षण मंत्रालयाने लष्कराच्या जखमी जवानांच्या पेन्शनमध्ये तब्बल १८ हजारांची कपात केली. जवानांनी शौर्य गाजवल्याची ही बक्षिसी आहे का? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

'बिझनस स्टॅण्डर्ड'चं वृत्त खोडसाड?

संरक्षण मंत्रालयाने क्षणाचाही बिलंब केला नाही, संरक्षण मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर रोजीचं, जखमी जवानांच्या पेन्शनमध्ये कपात करण्याचा अध्यादेश जारी केला, असं वृत्त 'बिझनस स्टॅण्डर्ड' या इंग्रजी दैनिकाने प्रसिद्ध केलं आहे.

जखमी जवानांच्या पेन्शनमध्ये कपात करण्यात आल्याचा अध्यादेश संरक्षण मंत्रालयानं ३० सप्टेंबरलाच जारी केला आहे, असं वृत्त 'बिझनेस स्टॅण्डर्ड'नं प्रसिद्ध केलं आहे. 

युद्ध अथवा सर्जिकल स्ट्राईकसारख्या मोहिमेत जखमी झालेल्या सैनिकांना निवृत्तीनंतर महिन्याला ४५ हजार २०० रूपये पेन्शन दिलं जातं. यात आता १८ हजार रूपयांची कपात करण्यात आली. आता ही पेन्शन २७ हजार २०० रूपये झाली आहे, असं वृत्त 'बिझनेस स्टॅण्डर्ड'नं प्रसिद्ध केलं आहे. 

सर्जिकल स्ट्राइकमध्ये सहभागी झालेल्या अथवा लष्करात दहाहून अधिक वर्षे सेवा बजावलेल्या जखमी अधिकाऱ्याला आणि २६ वर्षे सेवेत असणाऱ्या नायब सुभेदारांना ७० हजार रूपये पेन्शन दिली जाते. आता ती ३० हजार करण्यात आली आहे. तब्बल ४० हजारांची कपात. यातून सैनिकांचं मनोबल वाढेल असं निश्चितच म्हणता येणार नाही.

संरक्षण दलाच्या सुत्रांनी म्हटलंय...

लष्कराच्या मुख्यालयाकडून मात्र, वृत्तात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आकडेवारी चुकीची असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. काही वृत्तपत्रांनी दिलेली माहिती चुकीची असल्याचं लष्कराच्या सुत्रांनी म्हटलं आहे. आम्ही उलट यात वाढ केल्याचं लष्कराच्या सुत्रांनी म्हटलं आहे, सर्व प्रकारच्या रेंजेसमध्ये १४ टक्के तर जेसीओसाठी ४० टक्के वाढ झाल्याचं म्हटलं आहे, पण निश्चित आकडेवारी अजून समोर न आल्याने संभ्रम कायम आहे.