यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदारांच्या सहा माफक अपेक्षा

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली २९ फेब्रुवारीला मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करतील. उद्योजकांच्या या अर्थसंकल्पाकडून भरपूर आर्थिक सुधारणांच्या अपेक्षा आहेत. तर सामान्य नोकरदार वर्ग जो या देशात सर्वात मोठा करदाता आहे त्याच्याही या अर्थसंकल्पाकडून काही माफक अपेक्षा आहेत. त्याचाच घेतलेला हा आढावा...

१. इन्कम टॅक्स सूट मिळण्याची सीमा व्हावी ३ लाख
इन्कम टॅक्स सूट मर्यादा तीन लाख रुपये इतकी व्हावी अशी नोकरदार वर्गाकडून व्यक्त केली जातेय. त्याचसोबत टॅक्सस्लॅबच्या मर्यादाही वाढवल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा या वर्गाची आहे. महागाईच्या दरानुसार या स्लॅब्स वाढवल्या जाव्यात, अशी या वर्गाची नेहमीच अपेक्षा राहिली आहे.

२. ८० सी अंतर्गत गुंतवणुकीची मर्यादा रद्द व्हावी
८० सी अंतर्गत सध्या १.५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीपर्यंतच सध्या करात सूट मिळू शकते. यामुळे लोक सध्या १.५ लाखापेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकत नाहीत. ही मर्यादा रद्द केल्यास किंवा वाढवल्यास लोकांकडून जास्तीत जास्त बचत होऊ शकते. अगदीच नाही तर निदान ती अडीच लाख इतकी तरी वाढवावी.

३. शिक्षण भत्त्यात वाढ व्हावी
सध्या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांची वार्षिक फी सध्या ४० हजार ते ४.५ लाखांच्या दरम्यान आहे. पण, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्येक मुलासाठी मिळणारा भत्ता मात्र केवळ १०० रुपये आणि वसतीगृहासाठी ३०० रुपये इतकाच आहे. यात ८-१० टक्के वाढ नोकरदार वर्गाला अपेक्षित आहे.

४. सेवा करात वाढ नको
सेवाकराच्या वाढीचा सर्वात जास्त फटका नोकरदार वर्गाला बसतो. गेल्या वर्षी हा कर वाढवून सरकारने तो १४ टक्के इतका केला होता. यंदा तो वाढू नये अशीच लोकांची अपेक्षा आहे.

५. सेसचा भडीमार कमी व्हावा
मिठावर सेस, शिक्षण सेस, स्वच्छ भारत सेस, निर्भया फंडासाठी सेस या आणि अशा अनेक गोष्टींवरील सेसमुळे नोकरदार वर्गाचे कंबरडे मोडले जात आहे. वेगवेगळ्या वस्तूंवर हा सेस लावला जातोय. आता तरी सरकारने हा भडीमार बंद करावा, अशी या वर्गाची अपेक्षा आहे.

६. गुंतवणुकीसाठी नवे पर्याय अपेक्षित
नोकरदार वर्ग नेहमीच गुंतवणुकीचे विविध पर्याय शोधत असतो. आता मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड, राष्ट्रीय पेन्शन योजना यात गुंतवणूक केल्यावर जास्त सूट मिळावी; त्याचप्रमाणे फिक्स्ड डिपॉझिटची मर्यादा तीन वर्षे इतकी केली जावी, अशी लोकांची अपेक्षा असेल.