मराठा-मुस्लिम आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचीही स्थगिती

नवी दिल्ली: राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका बसलाय. मराठा, मुस्लिम आरक्षण नाकारले सुप्रीम कोर्टानं नाकारले आहेत. हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाकडून कायम ठेवण्यात आला असून हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिलाय.

मागील महिन्यात मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याविरोधात राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळत हाय कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 
 
हायकोर्टानं काय म्हटलं होतं?

हायकोर्टानं काल मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना काही मुद्दे नोंदवले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार 50 टक्के एकुण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं कोर्टानं नोंदवलं आहे.
 
अनेक अहवालांच्या निष्कर्षानुसार मराठा समाज मागासलेला नाही, असं स्पष्टपणे दिसतं. त्यामुळं नारायण राणे समितीचा अहवालात अनेक त्रुटी आढळत असल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे.
 
मुस्लिम समाजाचा शिक्षणातील मागासलेपणाची बाब योग्य वाटते. त्यामुळं त्यांना नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती देता येईल, पण शिक्षण संस्थांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण देणं योग्य ठरेल.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.