इंधन दरवाढीच्या निर्णयावर पंतप्रधान ठाम
डिझेल दरवाढीचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी समर्थन केलयं. डिझेल दरवाढ करणं गरजेचं होतं, असं पंतप्रधानांनी म्हटलंय.
www.24taas.com, नवी दिल्ली
डिझेल दरवाढीचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी समर्थन केलयं. डिझेल दरवाढ करणं गरजेचं होतं, असं पंतप्रधानांनी म्हटलंय. डिझेल दरवाढ ही अत्यावश्यक होती. अर्थव्यवस्थेची ती गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. शिवाय डिझेल दरवाढ मागं घेण्याची शक्यताही त्यांनी फेटाळून लावली आहे. नियोजन आयोगाच्या बैठकीत ते बोलत होते. देशाचा विकासदर ८.२ टक्के राखण्याबरोबर अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे लक्ष असल्याचं त्यांनी सांगितलं.एफडीआयमुळं परदेशी गुंतवणूक वाढेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय.
पंतप्रधानांचे २४ तासांत पाच खळबळजनक निर्णय...
जलद गतीनं ऐतिहासिक निर्णय घेऊन पंतप्रधानांनी एकच खळबळ उडवून दिली. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांचे धोरणात्मक आर्थिक निर्णय देशाला कुठल्या दिशेनं नेणार, आणि काँग्रेसला 2014 च्या निवडणुकीत सत्तेचा मार्ग दाखवणार का? यावर विचारमंथन सुरु झालंय.
कुशल अर्थतज्ज्ञ असलेल्या पंतप्रधानांनी आपल्या अंदाजात जीडीपीचा उल्लेख केलाय शिवाय अशा वोट बॅंकेचाही उल्लेख त्यांनी यावेळी केलाय. ज्याच्या सहाय्यानं काँग्रेस तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा मार्ग बनवतंय. यूपीए २ मध्ये पहिल्यांदा डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सूत्रे सांभाळली आहेत. विरोधकांचा कमालीचा आक्रमकपणा, अनेक घोटाळ्यांचे आरोप, टीम अण्णा आणि बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनानं घेरलेले असूनही पंतप्रधानांचा हा अंदाज सगळ्यांचा हैराण करतोय. प्रश्न असाही विचारला जातोय, की पंतप्रधान आपल्या अर्थनितीलाच राजकीय यशाचा मंत्र बनवत आहेत का?
फक्त 24 तासांत सरकारने पाच मोठे निर्णय घेतलेत. स्थानिक बाजारपेठेत ५१ टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मंजूरी, नागरी विमान वाहतूकीत ४९ टक्के विदेशी गुंतवणूक, डिझेलच्या दरात ५ रुपयांनी वाढ, सिलेंडरचा कोटा ठरवणे आणि चार सरकारी कंपन्यांना निर्गुंतवणूक करण्यास मंजूरी दिली गेलीय. जायचेच झाले, तर लढत जाऊ, असा आक्रमक पवित्रा घेऊन पंतप्रधान सरकार काम करत नसल्याच्या आरोपांना उत्तर देऊ पहात आहेत. विशेष म्हणजे घटक पक्षांच्या विरोधांची पर्वा न करता आर्थिक सुधारणांसाठी ते एव्हढ्या जलद गतीनं निर्णय घेत आहेत. तृणमूल काँग्रेसनं तर निर्णय मागे घेण्यासाठी सरकारला अल्टीमेटम दिलाय. मात्र, सरकार मागे हटण्याच्या तयारीत नाही. विरोधकांचा वाढता आक्रमकपणा आणि घटक पक्षांतली नाराजी अशा स्थितीत आता यूपीए सरकारचा संकटमोचक कोण होणार? हा खरा प्रश्न आहे.