नवी दिल्ली : अनेकवेळा बिल्डर्सकडून घर घेणाऱ्याची फसवणूक होते. मात्र, ग्राहकाला न्याय मिळत नाही. हे दिवस आता संपुष्टात येणार आहेत. रिअल इस्टेट विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आल्याने बिल्डर्स वर्गाच्या मनमानीला लगाम बसणार आहे.

अनेक वर्षांपासून रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी विधेयक प्रलंबित होते. गुरुवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर, रिअल इस्टेट नियामक (रेग्युलेटर) ही स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात येणार आहे.

 
रिअल इस्टेच्या नव्या कायद्यात भूखंड आणि सदनिका, दुकाने, कार्यालयांची खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतानाच बिल्डर्स वर्गाची मनमानी रोखण्याची व्यवस्था आहे.

यूपीएच्या काळापासून हे विधेयक संसदेच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित होते. हे विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी गत वर्षीही मोदी सरकारने प्रयत्न केले. मात्र, विरोधकांच्या प्रखर विरोधामुळे ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. या विधेकायकातील काही त्रुटी दूर करुन ते मंजूर करण्यात आलेय.

आधीच्या विधेकाला काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिल्लीत रिअल इस्टेट ग्राहकांच्या मेळाव्यात विरोध केला होता. संसदेत मांडण्यापूर्वी नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडूंनी काँग्रेसच्या आक्षेपानुसार, या विधेयकात काही बदल केले. या बदलांबाबत राहुल गांधी यांनी सकारात्मक भूमिका घेताच सरकारने मांडलेले विधेयक मंजूर झाले.

> ठळक वैशिष्ट्ये

- प्रत्येक राज्यात रिअल इस्टेट रेग्युलेटर यंत्रणा कार्यरत होणार
- प्रत्येक गृहनिर्माण आणि वाणिज्य प्रकल्पांवर त्याची देखरेख असणार
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारणही ही यंत्रणा करील.
- प्रत्येक बिल्डरला यापुढे बांधकामाची विक्री सुपर बिल्टअपनुसार नव्हे, तर कार्पेट एरियानुसारच करावी लागेल.
- ग्राहकांना मिळकतीचा ताबा दिल्यानंतर बिल्डरला ३ महिन्यांत इमारतीची मालकी रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशनला द्यावी लागेल.
- कबूल केलेल्या तारखेनंतर मिळकतीच्या हस्तांतरणाला अनावश्यक विलंब झाल्यास वा बांधकामात दोष आढळल्यास विकासकाला व्याज व दंड 
- ग्राहकांकडून वसूल केलेली रक्कम १५ दिवसांत बँकेत एस्क्रो अकाउंटच्या स्वरूपात भरावी लागेल. त्यातील ७०% रक्कम त्याच प्रकल्पावर खर्च करावी लागेल 
- प्रकल्प सुरू होत असताना बिल्डर अथवा विकासकाला प्रकल्पाविषयी पूर्ण माहिती वेबसाइटवर प्रदर्शित करावी लागेल. 
- प्रकल्पाचे किमान क्षेत्रफळ ५०० चौरस मीटर्सचे असणाऱ्या म्हणजेच ८ सदनिकांच्या छोट्या प्रकल्पांनाही कायदा लागू होईल. 
- प्रकल्पात बिल्डर्सना काही बदल करावेसे वाटल्यास बुकिंग करणाऱ्या ६६% ग्राहकांची अनुमती अनिवार्य 
- प्रस्तावित कायद्याचे नियम केवळ गृहनिर्माण प्रकल्पांनाच नव्हे, तर वाणिज्य मिळकतींनाही लागू 
- रेग्युलेटर यंत्रणेकडे प्रकल्प विकसित करणाऱ्या बिल्डर्स, डेव्हलपर्स आणि एजंट्सना नोंदणी करावी लागेल.
- प्रकल्प लवकर मंजूर व्हावेत, यासाठी एकखिडकी क्लिअरन्सच्या तरतुदीचा समावेश विधेयकात 
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण लवकर होण्यासाठी तरतूद