नवी दिल्ली : इंटरनेट निरपेक्षता अर्थात नेट न्यूट्रॅलिटीवर आज पुन्हा एकदा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जोरदार बॅटींग केलीय. नेट निरपेक्षता सुनिश्चत करण्यासाठी कायद्यात बदल किंवा नव्या कायद्याची मागणी राहुल गांधी यांनी केलीय. इंटरनेट बड्या बड्या उद्योगपतींच्या हातात सोपवण्यासाठी सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी यावेळी केलाय.
सरकारनं मात्र राहुल गांधी यांचे आरोप फेटाळून लावलेत. इंटरनेट सर्वांसाठी आहे आणि पंतप्रधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत... नरेंद्र मोदी सरकार कोणत्याही कॉर्पोरेटच्या दबावाखाली येऊन काम करणार नाही, असं सरकारकडून सांगण्यात आलंय.
नेट न्यूट्रॅलिटी हा मोठा विषय आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक तरुणाला इंटरनेटचा अधिकार आहे... लाखो युवक नेट न्यूट्रॅलिटीच्या आपल्या अधिकारासाठी संघर्ष करत असल्याचंही राहुल गांधींनी म्हटलंय.
यावर उत्तर देताना दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी, या विषयावर अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. हा मुद्दा चर्चेत येण्याआधीच जानेवारी महिन्यात या संदर्भात एक समिती नेमण्यात आली होती. ट्राय याबाबत विचार करतेय. परंतु, अंतिम निर्णय मला आणि आमच्या सरकारला घ्यायचाय, असं म्हटलंय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.