रेल्वेच्या प्रभूंचा मेगा वसुलीचा प्लान, बजेट झटका देणारं?

 रेल्वेच्या भाड्यात आगामी काळात वाढ होण्याची शक्यता आहे. माजी वित्तीय सेवा सचिव डी. के. मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीनं रेल्वेत नियमित आणि सतत वाढ करण्याची शिफारस केलीय. रेल्वे भाड्यातील वाढीला या समितीनं सेक्टर आणि आरबीआयचा डेटा क्वार्टली कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआय) सोबत जोडण्याचीही शिफारस करण्यात आलीय. मंगळवारी या समितीनं रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना रिपोर्ट सादर केलाय. 

Updated: Jan 1, 2015, 03:25 PM IST
रेल्वेच्या प्रभूंचा मेगा वसुलीचा प्लान, बजेट झटका देणारं? title=

अहमदाबाद:  रेल्वेच्या भाड्यात आगामी काळात वाढ होण्याची शक्यता आहे. माजी वित्तीय सेवा सचिव डी. के. मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीनं रेल्वेत नियमित आणि सतत वाढ करण्याची शिफारस केलीय. रेल्वे भाड्यातील वाढीला या समितीनं सेक्टर आणि आरबीआयचा डेटा क्वार्टली कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआय) सोबत जोडण्याचीही शिफारस करण्यात आलीय. मंगळवारी या समितीनं रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना रिपोर्ट सादर केलाय. 

समितीनं रेल्वेची कमाई वाढण्यासाठी भाडेवाढीसोबतच इतर उपाय करण्यासही सांगितलंय. शिफारशीत सांगितलंय की, जास्त सब्सिडी असलेल्या आणि तोड्यात सुरू असलेल्या सबअर्बन सेंकड क्लास ट्रेन्सच्या भाड्यात प्रत्येक दोन महिन्यांनी २ पैसे प्रति किलोमीटर अशी वाढ करावी. ही वाढ तूट भरून येईपर्यंत सुरू ठेवावी. 

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेचं उत्पन्न वाढविण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमलीय. मंत्रालय रेल्वेत आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मोठा निर्णय घेण्यासाठी सरसावत आहे. या समितीच्या रिपोर्टला सुरेश प्रभूच्या रेल्वे बजेटची तयारी आणि महत्त्वाच्या घोषणांनी जोडून बघितलं जाणार आहे. 

समितीनं रेल्वेभाडं एअरलाइंसच्या धर्तीवर अनेक बाबतीत शिफारस केलीय. यात सीट्सचं सिलेक्शन आणि पसंतीला भाडेवाढीचा आधार दिला जाणार आहे. समितीनं एअरलाइन्स सारखी सिझनल भाड्याची आयडियाही सुचवलीय. सर्व हॉलिडे स्पेशल ट्रेन्सना प्रिमियम टॅरिफ अंतर्गत आणण्याचा सल्ला केला गेलाय. 

मित्तल पॅनेलनं रेल्वे टॅरिफ समितीची वकिली केलीय. समितीनं शिफारस केलीय की, रेल्वे चार्जेबल डिस्टंस १० किलोमीटरपासून वाढवून २० किलोमीटर केला जावा. तर सबअर्बनमध्ये याला ५० किलोमीटरहून १०० किलोमीटर करण्याची शिफारस केलीय. भारतात पब्लिक ट्रांसपोर्टच्या तुलनेत रेल्वेचा प्रवास स्वस्त आहे. समितीनं ही दरी कमी करण्याचा सल्ला दिलाय. समितीनं सांगितलं की, रेल्वे भाडं आरबीआयद्वारे जारी केलेल्या सीपीआय डेटामध्ये प्रत्येक क्वॉर्टली २५ टक्के लिंक केला गेला पाहिजे. 

 

 

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.